बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं । 
बैंकहरुले भद्र सहमति तोड्दै निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि लाखौं व्यवसायी मारमा पर्ने संकेत देखिएको छ । यस विषयमा मुलुकका थुप्रै व्यवसायीहरुले चर्को आलोचना गरेका छन । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउनका लागि निक्षेपमा ब्याज बढाएको भन्दै उनीहरुले ब्याजदरकै कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको गुनासो छ ।

बैंकहरुले आफुखुसी ब्याजदर बढाउँदा लाखौं व्यवसायी मारमा पर्ने संकेत

तरलता अभाव, आयातमा गरिएको कडाइ लगायतका कारण औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्र चरम समस्यामा रहेका बेला बैंकको ब्याजले थप मार पारेको व्यवसायीहरु बताउँछन । गत हप्ता मोरङ संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष नविन रिजालले लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्योगी र व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसार कारोबार गर्न नसकिरहेको बेला बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाएर उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछन । अझ व्यवसायीहरुले त ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ठुलो भूमिका रहेको भन्दै गुनासो समेत गरे ।

त्यसो त अहिले ब्याज घटाउन वा स्थिर राख्न आर्थिक सुचाकांकहरुले नै नदिएकाले यस्तो सम्भव नरहेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । यतीबेला बैंकहरुमा डिपोजिट तान्ने एक प्रकारको होड छ । यदी केहीगरी एउटा बैंकमा मात्रै ब्याजदर कम भएको अवस्थामा निक्षेप अर्को बैंकले लगिहाल्ने अवस्था भएकाले  रहेकोले सबै बैंकले ब्याजदर बढाउन अवस्था रहेको बैंकहरुको  तर्क छ । ब्याजदर वृद्धिको विषयमा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘हाल सबै बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर छ, त्यसमा १० प्रतिशत बढाएर असोजका लागि नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ, ब्याजदर वृद्धिपछि बजारमा बैंकिङ्ग सुचाकांकको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यसपछि अन्य महिनाको ब्याजदर तय हुन्छ ।’ 

यो पनि 

यद्यपी राष्ट्र बैंकले साउनमै ब्याजदर बढाउन सन्देश दिएपनि अटेर गरेर बसेका बैंकहरुले एक अर्काबीच डिपोजिट खोसाखोस गरेर बसेका थिए । तर, असोजको लागि भने निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ नै बढेर १२.१३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ । भदौमा औसत ११.०३ प्रतिशत ब्याजदरको १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा बैंकहरुले असोजमा १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरिसकेका छन । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै जाँदा विगतमा पनि कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्ने गरेको सिईओ अनिल शर्मा बताउँछन । 

भद्र सहमति हामीले नचाहेकै विषय थियोः राष्ट्र बैंक 

त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले विगत ६ महिनादेखि गर्दै आएको भद्र सहमति आफुहरुले नै नचाहेको बताएको छ । बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवत्ता नारायण पोखरेलले ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आन्तरिक च्यानलबाटै छलफल गरेर भद्र सहमती गर्न थाले, यो राष्ट्र बैंक स्वयमले नचाहेको विषय हो ।’ यतीबेला विश्वको अर्थतन्त्रै नै अफ्ठ्यारो स्थितीमा पुगेको भन्दै उलने थपे, ‘राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर वृद्धिले उपभोग घट्ने र त्यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुने भन्दै ब्याजदर वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’

तरलता आभावले ब्याजदर अझै बढ्ने  प्रक्षेपण 

कोभिडपछि बैंकिङ्ग प्रणालीमाअत्याधिक तरलता बढ्यो । यता फेरि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभाव भएको गलत हल्ला फैलाएको तर्क गरे । उक्त कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तरलता अभाव हैन बरु लगानीयोग्य पुजीँको अभाव चाहीँ हो ।’  तर गत आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य तरलताको मात्रै कमी भएन बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि नै करिब १०० खर्ब सापटी लिए । राष्ट्र बैंक गत आर्थिक वर्षमा रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरेको डाटा राष्ट्र बैंकमै भेटिन्छ ।  

सोही अवधिमा राष्ट्र बैकले रिपोमार्फत ४ खर्ब ७६ अर्ब ३९ करोड, सोझै खरिदमार्फत ५५ अर्ब ९२ करोड तथा स्थायी तरलता सुविधामार्फत ९१ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड गरी कुल ९७ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड तरलता प्रवाह गरेको जनाएको छ । तरलता समस्या विगतका वर्षहरुको समस्याजस्तै अहिलेको समस्या पनि हो । बैंकिङ्ग प्रणालीमा देखिएको तरलता कम्पनीको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार (मोनिटरी टुल) मार्फत तरलता पठाइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा १७ खर्ब ८० अर्ब २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरलता सुविधा बैंकहरुले लिइसकेका छन् । जसमध्ये ३१ भदौसम्म बक्यौता रहेको तरलता १ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले नै बताउँछ । तर, डेपुटी गर्भनर मिश्रले भनेजस्तै लगानीयोग्य स्रोतको अभाव भने राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँदैमा समस्या हल हुने देखिदैन । लगानीयोग्य स्रोतको लागि बैंकहरुले निरन्तर रुपमा ब्याजदर बढाउँदै लगेपनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेपमा अपेक्षाकृत सुधार हुन असम्भवप्राय छ । 

बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने संकेत 

यता वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु भने ब्याजदर वृद्धिले उपभोग्यमा नियन्त्रण र उपाभोग्य कर्जा घटाउन मद्धत गरेपनि खराब कर्जा बढाउन बताउँछन् । नजिकै सिमामा रहेका भारत र चीनको उदाहरण नै हेर्दा उनीहरुको परिमाण नै उच्च छ । यसले गर्दा लागत कम हुन्छ । तर नेपालको परिणाम कम भएपछि त्यसै पनि कस्ट बढ्न जान्छ । त्यसो त लागत नै महंगो हुँदा आयात प्रतिस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको रणनिति नै फेल हुने जानकारहरु बताउँछन ।

ब्याजदर महँगिदा आयात र माग नै कम हुन्छ । यो अर्थशास्त्रको सामान्य नियम हो । त्यसैले ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा सायद कमै होला । जसरी ब्याजदर बढेको छ, त्यसरी ऋणीको आम्दानी बढेको छैन । अहिले ब्याज खर्च मात्रै नभई मूल्यवृद्धिले अन्य खर्च पनि बढेको छ । त्यसैले लाखौं व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता घट्छ । यसले स्वत खराब कर्जा बढ्न सक्ने प्रक्षेपण बैंकरहरुकै छ ।

यो पनि