काठमाडौं – बैंकहरुमा प्राथमिक पुँजीकोषको दबाब कायमै रहेको देखिएको छ । सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी कोषको दबाब घटाउन अवलम्बन गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका बाबजुद बैंकहरुको पुँजी कोषकोमा दबाब कायमै रहेको देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरुको सरदर खराब कर्जा साढे ४ प्रतिशत छ । बैंकहरुले खराब कर्जा बढ्दै जाँदा सोहीअनुसार प्रोभिजनका लागि रकम छुट्टाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूमा बढ्दो खराब कर्जा हुँदा बैंकले पुँजीबाट नै प्रोभिजनका लागि रकम छुट्याउँदै जानुपर्ने व्यवस्था छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको पुँजी कोषमा दबाब सिर्जना भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । हालसम्म ६ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । जसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १४.६१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ११.४७ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको १०.२८ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको १०.१६ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.०८ प्रतिशत र एनआईएमबीको १०.०५ प्रतिशत छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको ९.७३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.६१ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ९.५८ प्रतिशत छ । यसबाहेक एभरेष्ट बैंकको ९.५० प्रतिशत, एनएमबी बैंकको  ९.४६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ९.३३ प्रतिशत छ । यता माछापुच्छ्रे बैंकको ९.२० प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ९.०५ प्रतिशत छ ।

तथ्यांकअनुसार नबिल बैंकको ९.०४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ९.०३ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ८.८६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ८.७० प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ८.५९ प्रतिशत छ । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये कुमारी बैंकले भने प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न सकेको छैन । कुमारी बैंकको ७.२२ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ । 

दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजीकोष ९.६८ प्रतिशत कायम छ भने कूल त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पूँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरूको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन्। त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थ बजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो।

चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’ १२.५१ प्रतिशत कायम छ । अघिल्लो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्राथमिक पुँजीकोष १०.३३ प्रतिशत कायम थियो भने कूल पुँजीकोष १३.०२ प्रतिशत कायम थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष कायम नगर्दा लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था रहेको बताए ।

सोहीकारण, प्राथमिक पूँजीकोष नपुगेका बैंकहरुको लाभांश रोकिने बताउँछन् । ‘कुनै बैंकहरुको कोर क्यापिटलमा दबाब छ कुनै बैंकको क्यापिटल एडूक्वेसीमा दबाब छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘त्यसका लागि अधिकांश बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा इन्स्टुमेन्टहरु जारी गरेर पुँजी कोष मेन्टेन गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।’ ‘कुनै बैंक ऋण ‘रिकभरि’मा लागिरहेका छन् । ‘लोन रिकभरि’ भएमा पुँजीकोष दबाब कम हुन्छ,’ उनले थपे । 

यस्तो थियो पुँजीकोष सहज गराउने नीति

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको विभिन्न व्यवस्थाहरुले बैंकहरुलाई पुँजीकोषमा सहजता प्रदान गरेको बताएको थियो । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरुबीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले विभिन्न व्यवस्था गरेको जनाएको थियो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी समेत गरेको थियो ।

यता, राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसले पुँजीकोषमा सहज हुनेछ । राष्ट्र बैंकले कर्जा खरिद बिक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने र विद्यमान ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’का सीमालाई २ करोडबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख कायम गर्ने कुराले पनि पुँजीकोषमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले टेयर–२ क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फेर्मवर्क, २०१५ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टेयर–२ क्यापिटलका रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’ केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने पनि बताएको हो ।

यता, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि कर्जा विस्तार बढेपछि बजार केही चलायमान हुने भन्दै बजार चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको बताएका थिए। ‘बैंकहरुमा रहेको पुँजीकोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि हामीले विभिन्न तरिका र उपकरणहरू सञ्चालन गरेका छौँ,’ उनले भनेका थिए ।

त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजीकोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ,’ गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरूको पुँजीकोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थ बजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो । चालु आवमा साँढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह हुनसक्छ भन्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ ।’