नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत हुँदैन:सिएनआई

नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत हुँदैन:सिएनआई

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग भेट गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

सो भेटमा सिएनआईमा आवद्ध उद्योगी अनुज अग्रवालले देशको बर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुती दिदै बिदेशी मुद्राको संचितीमा परेको चापलाई कम गर्ने र तरलता संकटलाई माथी उठाउने दुई मुख्य बिषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रको शुरुवातमै उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको बताएका थिए । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ३३.६५ बिलियन डलर र श्रीलंकाको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ८०.७ बिलियन डलर रहेको सो अवसरमा सिएनआईको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै नेपालको बास्तविक ऋण १४.५६ बिलियन डलर र श्रीलंकाको ८९.५ बिलियन डलर रहेको, जिडिपीमा बास्तविक ऋणको हिस्सा नेपालको ४३ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११.(४२ प्रतिशत रहेको, कूल बैदेशिक मुद्रा संचितीतर्फ नेपालको ९.५८ अर्ब डलर र श्रीलंकाको १.९४ बिलियन डलर मात्रै रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कार्यपत्र मार्फत जानकारी दिइएको थियो ।

अर्थतन्त्रको परिदृश्य देखाउने मुख्य–मख्य सूचकाङ्कमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरे मजबुत रहेको अग्रवालले बताए । सो अवसरमा सिएनआई अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालले बिदेशी मुद्राको संचितीमा परेको चापबाट माथी उठ्नका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर बढाउने तथा आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याजदरसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले उत्पादन र आयातमा जाने कर्जाको ब्याजदर फरक फरक बनाउन पनि सुझाव दिए ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको बताउँदै उनले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरु धमाधम घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले सुनमा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न, रेमिट्यान्सको निक्षेपमा अतिरिक्त २ प्रतिशत ब्याजदर दिन, गैरआवासिय नेपाालीलाई डलरमा खाता खोल्न आकर्षित गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव राखे ।