काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१ जारी गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट भित्र्याएको विदेशी मुद्राको ऋणमा रहने विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त विनियमावली स्वीकृत गरेको हो। विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक र काउन्टरपार्टीबीच ‘खरिद–विक्री अमेरिकी डलर/नेपाली रुपैयाँ स्वाप’ कारोबार गर्न सकिनेछ।

यस्तो स्वाप कारोबारको पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले काउन्टर पार्टीसँग तोकिएको स्पट दरमा अमेरिकी डलर खरिद गरी नेपाली रुपैयाँ बिक्री गर्नेछ। स्वाप कारोबारको दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको कारोबार रकम बराबरको अमेरिकी डलर तोकिएको फरवार्ड मिति र तोकिएको फरवार्ड दरमा राष्ट्र बैंकले काउन्टर पार्टीलाई बिक्री गरी नेपाली रुपैयाँ खरिद गर्नेछ। स्वाप कारोबारका लागि विदेशबाट भारतीय रुपैयाँ बाहेकको विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउने इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंक काउन्टर पार्टी बन्न योग्य हुने छन्।

स्वाप कारोबार रकम र बोलकबोल हुने मितिसम्बन्धी व्यवस्था पनि विनियमावलीमा राखिएको छ। तोकिएको स्वाप कारोबारको रकम बमोजिमको कूल कारोबार रकमभन्दा बढी नहुने गरी प्रति काउन्टरपार्टी स्वाप कारोबारको न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर दश लाख र बढीमा अमेरिकी डलर दश लाखले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी काउन्टरपार्टीले विदेशबाट भित्र्याएको भारतीय रुपैयाँ बाहेकको विदेशी मुद्रा ऋणको बक्यौता साँवा रकमसम्म हुने गरी काउन्टरपार्टीले बोलकबोल पेस गर्नुपर्नेछ ।

विनियमावलीले राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई स्वाप कारोबार समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था राखेको छ। उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंकिङ्ग विभाग र वित्त व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् भने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी हेर्ने निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन् ।

बैंकहरुले भारतबाट भारतीय रुपैयाँ र अन्य मुलुकबाट डलरमा ऋण ल्याउने गर्छन्। भारतसँग नेपाली मुद्रा आवद्ध (पेग) ले सटही दर पनि ‘फिक्स’ छ। तर, डलरको मूल्य भने परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यसले बैंकहरुले डलरमा ल्याएको ऋणलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। यही अवस्थालाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार सम्बन्धी विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसमा बैंकहरुले विदेशी ऋण ल्याउँदा आएको डलर राष्ट्र बैंकले स्वापः गरिदिनेछ र नेपाली रुपैयाँ अर्थात् मुद्रा बैंकलाई दिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले यसमा प्रचलित डलरको मुल्यमा नभएर छुट्टै दरमा उक्त डलर स्वाप गर्नेछ र नेपाली रुपैयाँ दिनेछ। त्यस्तो विनिमय दरलाई ‘स्पट दर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। तर, पछि बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋण भने डलरमा मै तिर्नुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरुलाई डलर चाहिन्छ। त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले डलरको प्रचलित मूल्यभन्दा फरक मूल्यमै बैंकहरुलाई डलर प्रदान गर्नेछ। उक्त दरलाई विनियमावली फरवार्ड दर भनेर परिभाषित गरिएको छ।

डलर रकम, स्पट दर, पहिलो चरणको कारोबार राफसाफ मिति, फरवार्ड दर र दोस्रो चरणको कारोबार राफसाफ मिति स्वाप कारोबारको बोलकबोल मितिमा नै तय गरिनेछ। साेहीअनुसार राष्ट्र बैंकले डलर लिएर नेपाली मुद्रा कहिले दिने ? स्पट दर कति तोक्ने ? त्यो कहिले फिर्ता गर्नै ? फरवार्ड दर कति तोक्ने ? भन्ने लगायतका बिषयमा पहिला बोलकबोल हुदाँ नै निर्धारण गरिनेछ। त्यसले गर्दा डलरको मुल्यमा हुने परिवर्तनले बैंकहरुको विदेशी ऋणमा हुने आर्थिक जोखिम स्वतः हटेको छ।