बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै पुरानै ऐन कानुनमा शंसोधन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’ त्यस्तै बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउनुहुँदै भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राख्नुभयो । उहाँले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउनुहुँदै उहाँले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउनुहुँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वस्त पार्नुभयो । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’
 
उहाँले कृषि बाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताउनुभयो । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उजागर गर्नुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस किसिमका बीमाले टेवा पु¥याउने बताउनुभयो । त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।  

अहिले बीमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिसहरू नआइरहेकोप्रति र बीमा गरेकाहरूले समेत भुक्तानी नपाइरहेको प्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गर्नुभयो । ‘धेरै मान्छेहरू बीमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो नुहुनुपर्ने हो । यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’ केही दुई/चार ओटा मात्र यस्ता घटना भएपनि ‘हाइलाट’ भएर आउने भएकाले बीमाप्रति मानिसको ध्यान नजाने गरेको उहाँको भनाइ छ । यसमा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकाले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा ‘कोरोना बीमा’ गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोरोना बीमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । त्यसलाई चाँडै निचोडमा पु¥याइने समेत जानकारी दिनुभयो ।  

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले पूँजी बजारमा लगानी गरेका सबै लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालय सधैँ गम्भीर रहेको बताउनुभयो । शेयर बजार मन्त्रीले घटाउन÷बढाउन भूमिका खेल्न नसक्ने भन्नुहुँदै त्यसको कारण नियमनकारी निकायलाई मात्र थाहा हुने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले बजारमा अनियमितता गर्नेविरुद्ध छानबिन गरेर कारबाही समेत गरिसकेको भन्नुहुँदै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । शेयर बजारको समस्यालाई समाधान गर्न धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले विज्ञहरूसँग त्यसका लागि छलफल भइसकेको र त्यसतर्फ कार्य भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

लगानीकर्ताले अनावश्यक रूपमा भोगिरहेको समस्या र लगानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नीति र प्रविधि विकासमा मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । यसमा लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन समेत आश्वस्त पार्नुभयो । अहिले कुनै समूह यसबारे अफवाह फैलाउन लागिपरेको बताउनुहुँदै उहाँले त्यस्तो भ्रममा नपर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाईँलाई एउटा भ्रम दिँदै ठग्लान्, ठगीमा पर्नु होला’, मन्त्री शर्माले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो, ‘नठगिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, त्यसमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले घाटाइदिने/बढाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन, यसले संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने र बलियो बनाउने, ऐन कानुनलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने हो । त्यसमा हामी लागेका छौँ ।’

समारोहमा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तथा सरकारका विशिष्ट कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बीमा समितिको कार्यालय भवन ललितपुर–१० स्थित कुपण्डोलमा निर्माण हुन लागेको हो । दश महिनामा निर्माण कार्य सक्ने गरी आशिस–माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माण जिम्मा पाएको छ । निर्माणको लागत ४१ करोड ९२ लाख रहेको छ ।