काठमाडौं – नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार गुप्ताले सुनको कोटा प्रणाली र यसबाट देखापरेको सिन्डिकेट प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको अहिलेको प्रावधानले समेत गहना व्यवसायी समस्यामा परेको बताएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०६८ मा गहनाको पसल संचालन वा सुनको कारोवार गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको ३ वटामध्ये कुनै एउटा महासंघको अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्ने र उक्त महासंघको सिफारिसमा मात्र तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट काँचो सुन खरिद गर्न पाउँने व्यवस्था छ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैंकको उक्त प्रावधानको कारण स्वतन्त्र रुपमा गहना पसल सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको कारण देशभरका २० हजार व्यवसायी मर्कामा परेको बिषयलाई मैले नेपाल सरकार र नीति निर्माताको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ।’

विज्ञप्ति
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको पदाधिकारीको हैसियतले मैले सुनको कोटा प्रणाली र यसबाट देखापरेको सिन्डिकेटका कारण सुनको अवैध कारोवार बढदै गएको बिषयलाई सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार मार्फत उठाउदै आएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०६८ मा गहनाको पसल संचालन वा सुनको कारोवार गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको ३ वटा मध्ये कुनै एउटा महासंघको अनिवार्य सदस्य बन्नु पर्ने र उक्त महासंघको सिफारिसमा मात्र तोकिएको बाणिज्य बैंकबाट काँचो सुन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको उक्त प्रावधानको कारण स्वतन्त्र रुपमा गहना पसल संचालन गर्ने अवस्था नरहेको कारण देशभरका २० हजार व्यवसायी मर्कामा परेको बिषयलाई मैले नेपाल सरकार र नीति निर्माताको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कोटा प्रणालीले गहना व्यवसायमा सिन्डिकेट सिस्टम कायम भएको र कार्यविधिले यसलाई संस्थागत गर्न खोजेको हुँदा सुनचाँदी व्यवसायमा अवैध कारोवार बढ्दै गएको एवं यसमा कोटा वितरणमा जिम्मेवार संघ र महासंघका पदाधिकारी संलग्न रहेको बिषयलाई छानवीन गर्न र दोषीमाथि कार्वाही गर्न राज्यका निकायमा उजुरी समेत दिएको छु । सुनचाँदी व्यवसायमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि मैले उठाएको आवाजलाई विभिन्न आमसञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रशारण गर्दै आएका छन् । बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाएको नाममा म र मेरो परिवारका सदस्य आवद्ध रहेका फर्म तथा कम्पनीलाई संघको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले मिति २०८० फागुन २३ गते एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै हटाएको सूचना थाहा पाएपछि मैले संघको नियमक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएको छु । त्यस बिषयमा निर्णय आइसकेको अवस्था छैन ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी धारा १७ मा भएको व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ एवं अन्य प्रचलित कानून विपरित नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ ९एउटा गैर सरकारी संस्था०ले गहना पसललाई सुन खरिद गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको निर्णयका विरुद्ध न्यायका लागि सम्मानित सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिट दायर भएको विषय देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीमा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल सरकारलाई वार्षिक अरबौं रुपैयाँ राजश्व नोक्सान हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सुन खरिद तथा विक्री वितरण सम्वन्धी कार्यविधि २०६८ खारेज गरी देशभरका गहना व्यवसायले स्वतन्त्र रुपमा सुन खरिद गर्न पाउने कानूनी सुनिश्चिताको लागि नेपाल सरकार र सम्वन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । मलाई विश्वास छ, सम्मानीत अदालतबाट देशभरका साना तथा मझौला सुन व्यवसायले न्याय पाउनेछन् ।
नरेन्द्र कुमार गुप्ता
बरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल रत्न तथा आभुषण संघ, काठमाडौं

राष्ट्र बैंकको कोटा प्रणालीले गहना व्यवसायमा सिन्डिकेट सिस्टम कायम भएको भन्दै उनले यसमा कोटा वितरणमा जिम्मेवार संघ र महासंघका पदाधिकारी संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । यस बिषयलाई छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न राज्यका निकायमा आफूले उजुरी समेत दिएको गुप्ताकाे भनाइ छ।