काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले “क” वर्गका बैंकहरु, बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ । सुपरिवेक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा विभिन्न ६ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको । विभागले त्रैमासमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई लाई कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको, बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकाले प्राइम बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नसिहत दिइएको छ । साथै, प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भएरनभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

कुमारी बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले बैंकको सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेकाले बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ । साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्रअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बिलबाट बैंकले कुल ४१.३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल प्रर्चेच गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रीन गरी असल कर्जाकै रूपमा देखाएको, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) को १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड रुपैयाँ कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरीरगराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरीरगराई भुक्तानी भएकोले खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका सेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

हिमालयन बैंकलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दा बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्युन कायम गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेको भन्दै विभागले कारबाहीि गरेको हो। साथै यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेकोतथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिएको छ । साथै, बैंकको सञ्चालक समितिले यथोचित समयमा उक्त विषयहरुमा व्यवस्थापनको अनुगमन नगरेकाले बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० कोउपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएकाे छ ।

यस्ताे छ सुपरिवेक्षण विभागले गरेकाे कारबाहीकाे विवरणः