बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
उद्योग संगठन मोरङले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरि वृद्धि गरेको व्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै तरलता वृद्धि गर्न चार बुँदे सुझाव दिएको छ ।

संगठनले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कार्तिक २ गते ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै लामो समयको महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी वृद्धि गरेको ब्याजदर प्रति संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको व्याजदरलाई अबिलम्व पुनरावलोकन गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरी निर्धारण गर्न माग गरिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा संगठनले तरलता वृद्धि गर्न चार सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेको छ । सुझावमा सिडि रेसियो हटाएर सिसिडि लागु गरिनुपर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उत्पादनमुद क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र बैंकहरुको अनावश्यक खर्च घटाएर आधारदर घटाउनुपर्ने रहेको छ ।

१. अहिलेको व्याज दर बढ्ने प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निष्कृय पारेर डिपोजिटको ९०% मात्र लगानी गर्न पाउने गरी सिडि रेसियो कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव हुन आएका कारण सृजित समस्याले गर्दा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको लगानी योग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधर तयार नहुँदासम्म साथै सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यस अघिकै प्रावधान अनुरूप सिसिडि रेसियो कायम गरि लगानि योग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाईनुपर्दछ ।

२. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनुपर्दछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमुलक क्षेत्रको लगानी बढाइनुपर्दछ ।

४. त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधारदर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ ।