काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनसहित ऊर्जा पहुँच बढाउन र ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नका लागि आइएसए गठन भएको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरु यसका आबद्ध रहेको जानकारी दिए । नेपालले सन् २०२२ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

एक सय १८ देशले हस्ताक्षर गरिसकेको भन्दै ९७ देशले स्वीकृत नै गरिसकेको ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्नका लागि स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिने तथा ऊर्जा सुरक्षालाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका लागि नेपालले यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा ऊर्जाको माग र खपत वर्षभरि नै लगभग समान रहने भन्दै जलविद्युत् उत्पादन भने वर्षायाममा बढ्ने र सुक्खायाममा घट्ने भएकाले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले विद्युत् मागको तत्कालीक समाधानका लागि सौर्य ऊर्जा उत्तम विकल्प रहेको उनले दाबी गरे ।

सांसद माधव सापकोटाले जैविक इन्धन प्रयोग घटाएर कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने र सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वच्छ तथा हरित ऊर्जामा पहुँच बढाउने लक्ष्यका साथ आइएसए गठन भएकाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाललाई हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स) मा पहुँच विस्तार हुने धारणा राखे । नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र ऊर्जा माग पूर्ति गर्न नसकिने अहिलेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा राम्रो विकल्प भएको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा संसद्मा विशेष छलफल आयोजना गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद सोविता गौतमले नेपालमा कूल आयातको करिब २३ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रहेकामा त्यसलाई विस्थापन गर्नका लागि ऊर्जाका नवीकरणीय स्रोतमा पहुँच विस्तार गरिनुपर्ने बताइन् । कम लागतमा स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त गर्नसक्ने क्षेत्र सौर्य ऊर्जा रहेकाले नेपालले जलविद्युत्लाई मात्र नभई सौर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद गणेश पराजुलीले सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । सांसद मेटमणि चौधरीले औद्योगिकीकरणको विकास, बिजुली कटौती व्यवस्थापन र कम हुँदै गएको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालगायत विषयलाई मध्यनजर गरेर सौर्य ऊर्जालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपालजस्तो आर्थिकरुपमा कमजोर मुलुकका लागि सौर्य ऊर्जाले आवश्यकता अझ बढी रहेको उनको भनाइ छ ।