बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्त संस्थाहरू एकआपसमा मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि २२ कम्पनीहरू कुनै न कुनै अर्को कम्पनीसँग गाभिनुपर्ने देखिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ०७९ असार मसान्तभित्र एक–आपसमा गाभ्नु वा गाभिनुपर्ने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ । लुघवित्तको संस्था अपेक्षित रूपमा नघटेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान अप्रत्यक्ष दबाब दिएको हो ।

सबै लघुवित्तमा लगानी छर्न भनेका छैनौँ :देवकुमार ढकाल, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा सहायक कम्पनीका रूपमा एउटा छुट्टै ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्न सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रबैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटासम्ममा लगानी प्रवर्द्धन गर्न भनेका हो । पाएजति सबै लघुवित्तमा लगानी छर्न भनेका होइन ।
 

नबिल, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी, कुमारी, बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा, प्राइम कमर्सियल, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनआइसी एसिया, कृषि विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, साइन रेसुंगा विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकले या त सब्सिडियरी कम्पनीका रुपमा लघुवित्त खोलेका छन्, या संस्थापक सेयरमा लगानी गरेका छन् । यी बैंकहरूको ०७६/७७ को वार्षिक वित्तीय विवरणको अध्ययनअनुसार एकभन्दा बढी लगानी रहेको खुलेको हो । 

केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले नै लघुवित्त प्रवर्द्धन गर्न पाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरू आफैँले लघुवित्त खोलेको अर्थविद् तथा नेसनल माइक्रो फाइनान्सका अध्यक्ष केशव आचार्यले बताए । ‘राष्ट्र बैंककै नीतिले गर्दा अहिले समस्या आएको हो,’ अर्थविद् आचार्यले भने, ‘बैंकहरूले लघुवित्त प्रवर्द्धन गर्न पाउँछन् भन्ने नियम केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले नै ल्याएकाले बैंकहरूले आफैँले लघुवित्त पनि खोले ।’ राष्ट्र बैंकले छिटो–छिटो नीतिगत परिवर्तन गरिरहेकाले समस्या आएको बताउँदै आचार्यले अब कसरी अगाडि जाने भनेर सोचिनसकेको जानकारी दिए ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा आफैँले एउटासम्म लघुवित्तको प्रवद्र्धन गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘हामीले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटासम्ममा लगानी प्रवर्द्धन गर्न भनेका हौँ,’ ढकालले भने, ‘पाएजति सबै लघुवित्तमा लगानी छर्न भनेका होइनौँ ।’ विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा सहायक कम्पनीका रूपमा एउटा छुट्टै ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्न सकिने व्यवस्था छ । 

नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकको एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीमा सेयर स्वामित्व रहेको देखिएको छ । नाडेप लघुवित्तको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नबिल बैंकसँग छ । त्यसबाहेक नबिलसँग निर्धन उत्थान लघुवित्तको करिब १० प्रतिशत, छिमेक लघुवित्तको करिब १२ प्रतिशत, स्वावलम्बनको १२ प्रतिशत र डिप्रोक्सको ९ दशमलव ४२ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व छ । बैंकले नाडेपलाई मात्रै सम्बद्ध कम्पनीका रूपमा उल्लेखसमेत गरेको छ । 

ग्लोबल आइएमई बैंकको पनि ग्लोबल आइएमई लघुवित्तमा ७० प्रतिशत, फस्ट माइक्रोमा ११ प्रतिशत, मेरो माइक्रोमा १४ प्रतिशत, स्पर्श लघुवित्तमा १६ प्रतिशत लगानी रहेको छ । कुमारी बैंकको पनि नेसनल माइक्रोमा २० प्रतिशत, मेरो माइक्रोमा ७ प्रतिशत र फस्ट माइक्रोमा २ लाख ४ हजार कित्ता सेयर लगानी छ । लक्ष्मी बैंकको लक्ष्मी लघुवित्तमा ७० प्रतिशत र स्वावलम्बनमा ३ दशमलव ६४ प्रतिशत लगानी छ । 

राष्ट्र बैंकको नीतिले अप्ठ्यारो पार्छ : केशव आचार्य, अध्यक्ष नेसनल माइक्रो फाइनान्स

राष्ट्र बैंकको नीतिले अप्ठ्यारो भने पर्छ । एउटा लघुवित्तमा एकभन्दा धेरै बैंकहरूको लगानी छ भने एउटा बैंकले एकभन्दा धेरै संस्थामा लगानी गरेका छन् । अब यो कसरी मिलाउने ? हामीले हालै पनि महिला सहयात्राजस्तो नयाँ संस्था प्राप्ति गर्‍यौँ । यसमा समायोजनका लागि समय दिनुपर्थ्यो ।

बैंक अफ काठमाण्डूको छिमेक लघुवित्तमा ९ दशमलव १४ प्रतिशत, आरएसडिसीमा १२ प्रतिशत, आरएमडिसी माइक्रोमा १ लाख ४८ हजार कित्ता र ग्रामीण विकासमा १ हजार कित्ता सेयरमा लगानी छ । 

मेगा बैंकको स्पर्श र अभियान लघुवित्तमा १६ दशमलव ३९ प्रतिशतका दरमा सेयर स्वामित्व छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको भने महिला सहयात्रामा करिब १३ प्रतिशत, मेरो माइक्रोमा ७ प्रतिशत र स्वाभिमान लघुवित्तमा १४ दशमलव ५५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । हिमालयन बैंकको छिमेकमा करिब १२ प्रतिशत, स्वावलम्बनमा १२ दशमलव २ प्रतिशत र निर्धनमा ६ दशमलव ६१ प्रतिशत लगानी छ । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मर्जरको प्रक्रियामा समेत छन् । यो मर्जर सफल भएमा एउटै संस्थासँग ५ वटा लघुवित्तको सेयर स्वामित्व हुनेछ । 

एनआइसी एसियाको पनि एनआइसी एसिया लघुवित्तमा ६८ प्रतिशत र मेरो माइक्रोमा ७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । कृषि विकास बैंकको समेत डिप्रोक्समा ७ दशमलव ३ र साना किसान लघुवित्तमा २२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको पनि आशा लघुवित्तमा करिब १० प्रतिशत, नेसनल माइक्रोमा करिब २५ प्रतिशत र स्वावलम्बनमा १२ दशमलव २ प्रतिशत लगानी छ । 

साइन रेसुंगाको स्वामित्वमा चौतारी लघुवित्तको ५३ हजार ५ सय कित्ता र खप्तड लघुवित्तको १५ हजार कित्ता सेयर छ । गरिमा विकास बैंकले पनि सजिलो लघुवित्तको १ लाख ३३ हजार कित्ता र आदर्श लघुवित्तको २४ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व लिएको छ । लुम्बिनी विकास बैंकले नाडेप र डिप्रोक्सको करिब १० प्रतिशत र मेरो माइक्रोको ७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमित कारोबारको उद्देश्यले पनि लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी गरेका छन् । तर, यस्ता सेयर सर्वसाधारणमा जारी भएका सेयरहरू हुन् । क्रस होल्डिङ देखिएका फस्ट, साना किसान, आरएमडिसी र आरएसडिसी लघुवित्त थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त कम्पनीहरू हुन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एक–आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएर एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको लाइसेन्स अन्धाधुन्ध बाँडेसँगै यस्ता कम्पनीको संख्या ९० माथि पुगेको थियो । मर्जरमा प्रोत्साहनपछि पनि लघुवित्त संस्थाको संख्या ७२ छ । गत जेठसम्ममा यी संस्थाहरूको कुल चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छ । ५१ लाख सदस्यहरूमा ३ खर्ब ६० लाख रुपैयाँ यिनीहरूले लगानी गरेका छन् । 

नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ