काठमाडौं– सात प्रदेशमध्ये पछिल्लो दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि गर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो देखिएको छ ।बिहीबार नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकाङ्क २०२४ ले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल प्रतिष्पर्धा सूचकाङ्क २०२४ अनुसार प्रदेश भित्र भौतिक पूर्वाधार,सूचना प्रविधि,उद्योग व्यापार व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि गर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो,दोस्रोमा कोशी,तेस्रोमा गण्डकी ,चौथोमा लुम्बिनी,पाँचौंमा मधेश त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थान अनुसन्धान निर्देशक जयजङ महतले नेपालमा राजनीतिक कुरा धेरै भएकाले अब प्रदेशगत रुपमा आर्थिक गतिविधिका विषय प्राथमिकतामा राखेर नीतिहरु बनाउन सहज गराउने उदेश्यले अनुसन्धान गरिएको बताए । निर्देशक महतले बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यका पर्ने भएकाले आर्थिक गतिविधिका हरेक सूचकहरुमा अनुसन्धान गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेको भनाइ राखे ।
उनले सात प्रदेशमध्ये आर्थिक क्रियाकलापमा वागमती प्रदेश र अन्य ६ प्रदेशमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएको पनि बताए । साथै महतले नेपालमा प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा पनि विगतको अन्तर र अहिलेसम्म कम नभएको देखिएको जानकारी दिए ।
उनले ग्रामिण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनको लागि बागमती प्रदेशसहित सातै प्रदेशमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
निर्देशक महतले विकसित प्रदेश हुनको लागि प्रदेशमा गुणस्तर शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,भौतिक पूर्वाधार,उद्योग कलकारखाना,प्रदेशका जनताको जीवनस्तर,सडक,आर्थिक अवस्था,दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयमा अनुसन्धानमार्फत प्रदेशलाई ¥याङ्कि गरिएको बताए । उनले कोभिडपछि डिजिटल अर्थतन्त्र गतिविधि बढे पनि मधेस प्रदेशमा त्यो खालको गतिविधि वृद्धि हुन नसकेको अनुसन्धानले देखाएको भनाइ राखे ।
महतले संघीयतामा मुलुक गएसँगै स्थानीय तहहरुले आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन नसक्दा प्रदेशहरुको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन नसकेको देखिएको भनाइ राखे ।
सबै भन्दा बढी ७७ वटा स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशमा समेत त्यो खालको आर्थिक क्रियाकलाप र व्यवसायीक वातावरण नबनेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले पनि राजश्व संकलनमा वृद्धि गर्दै गएकाले आगामी दिनमा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गरी स्थानीय तहसहित प्रदेशगत रुपमा आर्थिक गतिविधीमा प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने अवस्था आउने अपेक्षा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया