राष्ट्र बैंकको गाडी निजी बनाउने कार्यविधि खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट

राष्ट्र बैंकको गाडी निजी बनाउने कार्यविधि खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट


काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा लिने गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पत्र दर्ता भएको हो।

अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरिएकाे निवेदनमा फागुन १४ को पेसी तोकी निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको छ ।