काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी सुविधा लिने गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पत्र दर्ता भएको हो।
अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले संयुक्त रुपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरिएकाे निवेदनमा फागुन १४ को पेसी तोकी निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको छ ।
प्रतिक्रिया