काठमाडौं,
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई आउँदो चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
चालु आवको मौद्रिक नितीको समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेयपदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवम् स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्रसंँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै ५ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
यसको लागि ऋणीले कर्जा लिएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा अनुरोध गरेमा उक्त संस्थाले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पाकेको ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत मसान्तसम्म पुनरतालिकीकरण र र वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।



About Us
प्रतिक्रिया