बैंकिङ्ग समाचार । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाईपछि खासगरी घरजग्गा ब्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ्ग कसुर र विभिन्न आर्थिक अपराधका मुद्दाहरु ह्वात्तै बढेका छन्। यस्ता मुद्दामध्य ७५ प्रतिशत मुद्दा चेक बाउन्स सम्बन्धी रहेको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार सम्भुप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वाणिज्य ईजलासमा दायर भएका मुद्दामा धेरैजसो चेक बाउन्स भएकासँग सम्बन्धित छन् र अन्यमा बैंकहरुले कृत्रिम श्रृणी खडा गरेर श्रृण प्रवाह गरेको लगायत पुराना मुद्दाहरु छन् ।’ त्यस्ता मुद्दालाई फास्ट ट्रयाक कोर्ट अर्थात छिटो मुद्दा सुनुवाई गर्ने अदालत अन्तर्गत टुङ्गाउने प्रयास भैरहेको उनले बताए । वित्तिय कसुरका मुद्दा अधिकांश फरार रहेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ । 

बाक्लिँदै बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी मुद्दा 

यस आर्थिक वर्षको माघसम्म २ हजार ४ सय ६६ वटा बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी उजुरी परेको नेपाल प्रहरी हेडक्वाटरको तथ्याङकमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार १ सय ६७ वटा उजुरी परेको उक्त तथ्याङले देखाउँछ । जबकी ३ वर्ष अघि ९३ वटा मात्रै उजुरी परेको प्रहरी हेडक्वाटरकै तथ्याङकले देखाउँछ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने जम्मा ७ सय ७६ मात्रै उजुरी परेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जम्मा ९३ वटा मुद्दा दर्ता गरिएका थिए ।

यी तथ्याङकलाई सामान्य हिसाबले केलाउँदा पनि बित्तिय अपराध तिब्र गतिमा बढेको पाइन्छ । यस्तै यस वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा काठमाडौंमा मात्रै १ हजार ५ सय भन्दा बढि चेक बाउन्स सम्बन्धी उजुरी परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । विगतमा आर्थिक कारोवार गर्दा तमसुक लेखेर कारोवार गर्ने गरेकोमा अहिले चेकबाट कारोवार गर्दा पैसा उठाउन सजिलो हुने देखेर चेकको कारोवार बढेको बैंकरहरुको बुझाई छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतीमा कडाई गरेपछि घरजग्गामा लगानी गरेकालेले चाहे जस्तो हुन सकेन भने कतिपयले बैकिङ क्षेत्रलाई नै पैसा कमाउने माध्ययमका रुपमा प्रयोग गरेकाले यस्ता मुद्दा बढेको जानकारहरु बताउँछन् । 

‘कर्जाको प्रवाह बढेका कारण वित्तिय अपराध बढ्यो’

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता गुनाकर भट्टले कर्जाको प्रवाह बढेका कारण बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका उजुरी स्वभाविक रहेको बताए । बैकिङ समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कर्जा प्रवाह १३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैँया थियो । तर, अहिलेको आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कर्जा प्रवाह ३१ खर्ब ६२ अर्ब नाघेको छ । यसले नै देखाउँछ नी कारोवार कति बढ्यो ।’ कारोवारको गर्नेको संख्या बढेसँगै चेकबाउन्सको संख्या पनि स्वाभाविक रुपमा बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मानिसमा बैंकिङ्ग कारोवार सम्बन्धी जनचेतना कम हुँदा यस्ता घटना हुने गरेको भए पनि धेरै मात्रामा ठगी गर्ने हिसावले चेक काट्ने गरेको उहाँको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोवार सम्बन्धी जानकारी मुलक विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिदैं चेक काट्नु अघि आफनो खातामा कति पैसा छ ख्याल गरेर मात्र चेक काट्न उनले आमजनमानसमा आग्रह पनि गरे । 

के छ कानुनी व्यवस्था ? 

यदि कसैले आफनो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको चेक काटेर दिएको चेक भुक्तानी नभएमा बैंकिङ्ग कसूर गरेको मानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । चेक साट्न लगातार तेस्रो पटकसम्म पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्था आए चेक बाउन्सको उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ । लगातार दोस्रो पटक चेक बाउन्स भएपछि बैँकलाई उक्त खातावाललाई कालो सूचिमा राखिदिन निवेदन दिएपछि सोही निवेदनसँगै खातावाला व्यक्ति वा संस्था कालो सूचिमा पर्दछ । 

कस्तो अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ ?

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७५ अनुसार एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा भुक्तानी पाउनुपर्नेले कम्तीमा दुई कार्य्दिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेका कारण चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रुपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रुपमा सुसुचित गर्नुपर्नेछ।

पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेक पेश गरे पश्चात पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा रकम पाउनुपर्नेले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ। लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ।

सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै यही निर्देशनअनुरुप कारबाही हुनेछ ।