बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लागि एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ“ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो निती लिएको जनाएको छ । बैंकले २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण पुनरसंरचना गर्न सकिने बताएको छ ।
उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले पुनरसंरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र उपरोक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने बताएको छ ।
About Us
प्रतिक्रिया