काठमाडौँ-नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र पीडब्लूसी भारतले संयुक्त रुपमा तयार पारेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र नेपालमा व्यवसाय अनुकूलन सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र र व्यवसायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्ने नेपालको प्रयास र निजी क्षेत्रको पहलका रुपमा यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका ठूला तथा साना उद्योगहरुले सामना गर्ने जोखिम तथा समाधानका उपायहरु सुझाइएको छ। यसले व्यवसायलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न सहज वातावरण बनाउन, जोखिम न्यूनीकरण रणनीति अबलम्बन गर्न, मूल्य श्रृंखला एवं जलवायु अनुकूलनबाट उत्पन्न हुने अवसरहरू कसरी पूँजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले भोगेको असरका विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी ढंगले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले समेत यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सृजित चुनौतीको सामना गर्न सरकार, नागरिक समाज, व्यवसायिक क्षेत्रबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण छ ।

उक्त रिर्पोटमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनले देशका व्यवसायहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भौतिक जोखिमहरू निम्त्याउँछ । धेरै कम्पनीहरू अझै लवायु परिवर्तनको प्रभावको वास्तविकता पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन । जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा निम्त्याउने जोखिमसँग लड्ने उपायहरुको योजना र प्रयासहरुको बारेमा नीति त के बहस पनि गरेका छैनन । यस्ता खाले मुद्दालाई स्वीकार गरेका अथवा जानेका बुझेका कम्पनीहरुले पनि समस्यासँग जुध्न ठोस कदम चालेको पाइदैन । सामुदायमा यसको विषयमा अध्ययन गर्दा अधिकांश ५५ प्रतिशत मानिसहरुले यस्ता विषयहरुमा आफुहरु संलग्न नहुने उत्तर आएको रिर्पोटमा समावेश गरिएको छ ।

रिर्पोटमा सार्वजनिक गरिएका जलवायु परिवर्तनले व्यवसायमा पार्ने असरहरूका तथ्यहरु रिर्पोटमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छः
सीमित चेतना र ज्ञान
रिर्पोटमा समावेश गरिएका चुनौतीहरुमध्य चेतना सिमित हुनुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलवायु परिवर्तनले व्यवसायमा पार्ने असरहरूबारे व्यवसायिक व्यक्तीहरु, बोर्ड र लगानीकर्ताहरूका बीचमा सीमित सचेतना र बुझाई हुनु नै नेपाली कम्पनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।

तथ्याङककै अभाव
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार व्यवसायभित्र प्राविधिक ज्ञान र विशेषज्ञता उपलब्ध हुँदा पनि भरपर्दो वैज्ञानिक तथ्याङकमा पहुँच अझै पनि छैन । यसले गर्दा कम्पनीभित्र विभिन्न कामकार्य र आगामी रणनीतिका लागि निर्णय लिनसक्ने क्षेमतामा कमी आउँछ र दीर्घकालीन योजनालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

उच्च लागत र लगानीबाट आउने प्रतिफलको स्पष्ट ग्यारेन्टी नहुँदा समस्या

अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुसँग जुध्न उच्च लागत लाग्दछ । जस्तै उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा संरचनाहरू र अन्य अनुकूलन उपायहरू लागू गर्न व्यवसायहरूको लागि गम्भीर चुनौतीहरु हुन । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगहरु (एसएमई) क्षेत्र, जसमा सीमित स्रोतहरू छन्। जलवायु जोखिम र अनुकूलन कार्यका फाइदाहरू सम्बन्धी सीमित ज्ञानले व्यवसायलाई लगानीमा प्रतिफल अनुमान गर्न गाह्रो बनाउँछ । तथ्याङ्कको अभावले थप चुनौती निम्त्यिाएको बताइएको छ ।’

वित्तीय विकल्प र ब्यापार मोडालिटीबारे आवश्यक ज्ञानको कमी

रिर्पोट भन्छ, ‘नेपालका व्यवसायिक गतिविधिहरुलाई समर्थन गर्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरू उपलब्ध छन तर नेपाली व्यवसायहरू यी विकल्पहरू बारे सचेत छैनन्। रिर्पोटमा उल्लेख भए अनुसार नेपालका व्यवसायीहरुलाई आफ्नो ब्यापार व्यवसायमा अब्बलता देखाउने प्रक्रिया धेरै जटिल छ र यस पूर्व शर्तहरू पनि छन । जस्तै एउटा बलियो व्यापार रणनीतिको र योग्यताको मापदण्ड। नेपाली व्यवसायहरूसँग यस्ता कोषको पहुँच विस्तार र अवसरहरू सिर्जना गर्न यस्ता प्रक्रियाहरू र आवश्यकताहरूको सीमित जानकारी मात्रै छ ।’

नीतिगत प्रणालीमै समस्या
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश भएअनुसार केही व्यक्तीहरुले नीति निर्माणका क्रममा आफ्नो व्यवसायिक कार्यहरू मापन गर्न अपर्याप्त सरकारी सहयोग पाएको बताएका छन । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले व्यापक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति स्थापना त गरेको छ, तर यसमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सम्भावना कम छ । विश्वमा जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी निमार्ण गरिएका धेरै नीतिहरूले समय अनुकूलन समाधानहरूको डिजाइन र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको क्षमताहरू प्रयोग गर्न जोड दिएका छन् । तर यहाँ त्यस्ता त्यस्ता नीतिहरुको निर्माण र प्रयोग गर्न कुनै स्पष्ट मार्गहरू परिभाषित नै गरिएको छैन।’

सीएनआई र पीडब्लूसीले तयार पारेको यो अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक गरिएको हो।