Investment Talk

‘मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अब बैंकको सहायक कम्पनी हैन, बैंककै Treasury Function भित्र राख्नुपर्छ’

‘मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अब बैंकको सहायक कम्पनी हैन, बैंककै Treasury Function भित्र राख्नुपर्छ’


आदर्श बजगाइँ, नबिल बैकका नायब महाप्रबन्धक हुन्। यो भन्दा पहिला उनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको ‘कोर ब्यवस्थापन’ समूहमा थिए। स्टयान्डर्ड चार्टर्डबाटै करियर सुरु गरेका उनी सोही बैंकमा साढे १६ बर्षभन्दा बढि समय बिताएपछि नबिलमा आएका थिए । यो भन्दा पहिला उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्डदेखि सरकारी नियकाको नीतिगत तहमा पनि काम गरेको अनुभव छ । नबिलमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार, ट्रेजरीलगायतका काम गरिरहेका छन । उनी नबिल बैंककै सहायक कम्पनी नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको बोर्डमा पनि संलग्न छन । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका उनीसँग बैंकिङ्ग समाचारको इनेभेष्टमेन्ट टक विशेष कार्यक्रममा गरिएको कुराकानीः
पुरा भिडियो

तपाईसँग नेपाल राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नबिल बैंकसम्म काम गरेको अनुभव छ । यती धेरै ठाउँमा काम गर्दाको अनुभवलाई आज कसरी समझनुहुन्छ ?

मैले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा काम शुरु गरेको २० वर्ष भन्दा बढी भयो । शुरुमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा ‘इन्टरनेशनल ग्र्याजुयट’को रुपमा । यो दुई वर्षको ‘कोर्स’ हुन्थ्यो । उक्त कोर्समा मैले विभिन्न देशमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । छोटो–छोटो ‘ट्रेनिङ्ग’ हरु पनि हुन्थ्यो । सोही दौरानमा मैले विदेशमा पनि काम गर्ने मौका पाँए । त्यसपछि मात्र अफिसर भएर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम शुरु भयो । त्यहाँ मैले साढे १६ वर्ष काम गरे । त्यसपछि मैले ४/५ वर्षको दौरानमा थोरै नीतिगत तहमा पनि काम गर्ने मौका पाँए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ‘मल्टीनेश्नल’ कम्पनी हो ।नेपालका बैंकहरुको ‘रिजर्भ म्यानेजमेन्ट’ जस्तै डलर, युरो पाउन्डहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भएका मुलुकहरुमा राख्ने र त्यसबाट केही प्रतिशत ब्याजदर राख्ने कामहरु पनि हुन्थ्यो । त्यहाँ नयाँ–नयाँ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय प्रोडक्टहरु जस्तै ‘क्रस करेन्सी स्वाप’, (cross currency swaps)‘स्टकचर फण्डीङ्ग’ (structure funding) हरु पनि नेपालमा पहिचान गर्ने मौका मिल्यो । त्यसमा म भाग्यमानी पनि भए कि त्यस्ता प्रोडक्टहरुको बारेमा सिक्ने मौका मिल्यो । त्यस दौरानमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘रिजर्भ म्यानेजमेन्ट’ र भुटान र अफ्गानस्थानको केन्द्रय बैंक नभएको हुनाले पनि त्यहाँको ‘रिजर्भ म्यानेजमेन्ट’मा पनि मैले थोरै काम गर्ने मौका पाँए ।

अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्ग बजार र नेपालको बैंकिङ्गको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा कस्तो पाउनुहुँन्छ ?

नेपालको प्राइभेट सेक्टरको बैंकिङ्ग इतिहास करिब ४० वर्षको छ । यो क्रममा नेपालको बैंकिङ्ग विकसित हुँदै यो ठाउँमा आईपुगेको छ । धेरै हदसम्म अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्गमा जे हुन्छ नेपाली बैंकिङ्गमा पनि त्यो हुन्छ । तर त्यसमा एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो हराइरहेको मैले पाउँछु । यहाँको ट्रेजरी फगंसन (Function) र पुँजी बजार संचालनको सन्दर्भमा विदेशी बैंक हामीभन्दा धेरै अगाडी छन् । यहाँको जस्तो डिपोजिट(Deposit) र कर्जा प्रवाहको बजार हो त्यो भन्दा ठुलो बजार पुँजी बजार र इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गमा हुन्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्गले बुझेको छ । त्यसको मुख्य जड कहाँ छ भन्दा हाम्रो नेपाली रुपैँया भारतीय रुपैँयासँग ‘पेग’ गरिएको छ । ‘पेग’ गरिकेपछि मुद्रा व्यवस्थापन र परिचालनमा त्यती धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन । नेपाली मार्केटलाई हेर्ने हो भने ‘यिल्ड कर्भ’ (Yield Curve) नै मिसिङ्ग छ । जस्तै हामीले ५ वर्षको निक्षेप लियौं भने त्यसमा हामीले कति रेट दिने, ५ वर्षको ऋण दिँदा कति रेट दिने, १० वर्षको दिँदा कति लगाउने र २ वर्षकोमा कति रेट लगाउने त्यसको कुनै ‘बेन्चमार्क’ नै छैन । मैले काम गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डदेखि राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि ‘प्रिजेन्टेसन’ गरेको पनि छु । अझै थप कुरा गर्ने हो भने सरकारले निकाल्ने ट्रेजरी बिल र सरकारी बोन्डहरु नेप्सेमा सूचिकृत छन तर कारोबार हुँदैनन । यदी सरकारका त्यस्ता बोन्ड र ट्रेजरी बिलहरु नेप्सेमा दैनिक कारोबार हुने हो भने त्यसबाटै ‘डिपोजिट र लेन्डिङ्ग’ को ब्याजदर कति तय गर्ने भनेर एउटा ‘बेन्चमार्क’ तय हुन्थ्यो । तर अहिले महिना–महिनामा बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने हुन कि घटाउने हुन भन्ने डर छ । ६ महिना अगाडी तरलताको अभाव भोगेका हामी अहिले पुरा बैंकिङ्ग क्षेत्रको ‘सिडि रेसियो’ औषतमा ८० प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ यसको मतलब तरलता धेरै छ । यस्तो किन भईरहेको छ भन्दा हाम्रो बजारका ‘मनी मार्केट इस्ट्रमेन्ट’ हरु जब पुँजी बजारमा ‘ट्रेडिङ्ग’ हुन थाल्छन तब यस्तो किसिमको स्वीङ्ग ब्याजदरमा पनि आउँदैन, तरलतामा पनि आउँदैन । त्यसकारण हामीले पुँजीबजारलाई अत्यन्तै चलायमान बनाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग नेपालको पहिलो क्रेडिट रेटिङ्गको लागि तपाई त्यहाँ सल्लाहकारको भूमिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो ? पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने ‘हेजिङ्ग’ संयन्त्र स्थापना गर्न तपाईले त्यतीबेला प्रयोग गर्नुभएका विशेष रणनीतिहरू बताउन सक्नुहुन्छ ? यस्ता पहलहरूले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा कस्तो प्रभाव पारेको छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा हाम्रो करेन्सी मार्केट कसरी अपरेट गर्छ भनेर हेर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी आयात धेरै गर्छौ भने हाम्रो निर्यात अत्यन्तै हेलचेक्राई गरिरहेका छौँ । जब आयत र निर्यातको ब्यालेन्स मिल्दैन त्यसपछि नेपालभित्र डलरको माग अत्याधिक हुन्छ । यस्तो किन हुन्छ आयात हाम्रो धेरै छ । तर हामीले निर्यात गरेर आउने डलर अत्यन्तै कम छ । जस्तै हामी पनि अन्य मुलुकहरुजस्तै ठुलो निर्यात गर्ने मुलुक हुन्थ्यौं भने जसले हामीसँग आयात गथ्र्यो उसलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा कतै नेपाली रुपैँयाको भाउ बढ्ने हो कि भन्ने डर हुन्थ्यो । त्यसकारणले उसले नेपाली रुपैँया जम्मा गर्ने या हेजिङ्ग गर्नेतर्फ लाग्थ्यो । तर हाम्रो अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भन्दा सबैकुरा हामीले आयात गर्नुपर्दा हाम्रो हेजिङ्ग एकतर्फी भयो । हामीले डलर किन्ने अथवा डलर बढ्छ कि भनेर हेजिङ्ग गर्नेमात्रै भयो । त्यसकारणले हाम्रो अवस्था हेर्दा सबैखाले डलर किन्ने अनी मात्रै हेजिङ्ग हुने । तर डलर विक्री गर्ने हेजिङ्ग नै नहुने भयो । त्यसो नहुँदा बैंकहरुले सबै रिक्स जती आफ्रनो वासलातमा लिनुपर्ने भयो । त्यसकारण नेपालमा प्राकृतिक हेजिङ्ग हुन सक्दैन । तर यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै किसिमको ‘फ्यासिलिटेसन’ गरेर बैंकहरुलाई सघाउनुपर्छ ।

तपाईसँग ब्लेन्डेड फाइनान्स सम्मेलन (-Hosting the first-ever Blended Finance Conference in Nepal) जस्ता सम्मेलनहरुमा सहभागी भएको अनुभव छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, वित्तीय संस्थाहरु, सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्लेयर्स (players) हरुको सहभागितालाई नेपालमा कसरी आकर्षित गर्ने ? यसको खास रणनीति कस्तो हुन्छ ?

जुन देशमा भनौं हाम्रो जस्तो मुलुकमा मार्केट आफै परिचालित हुँदैन, जुन ठाउँमा राज्य तथा नियमनकारी निकायले सहायता दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा लगानी ल्याउनको लागि ‘ब्लेन्डेड स्टक्चर’ भन्नुको मतलब जुन प्राजेक्टमा रिक्स धेरै हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा राज्य आफै सहभागी हुनुपर्ने हुन्छ । यसमा ‘मल्टीनेश्नल डेभ्लप्मेन्ट संस्थाहरु जस्तै विश्व बैंक, आइएमफ जस्ता संस्थाहरुलाई आकर्षित गरिदिने हो भने राज्यको विकास हुन्छ । आजको दिनमा सरकारले मात्रै खर्च गरेर राज्यको विकास गर्छु भनेर सम्भव छैन । हामी अब सानो अर्थतन्त्रमा छैनौँ । हाकी करिब ४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा छौँ । त्यसकारण हामीले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नैपर्छ । हामीले कस्तो किसिमको सहकार्य गर्न सक्छौँ र त्यसमा हामीले कस्तो खालको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्ने धेययका साथ उक्त बेलेन्डेड फाइनान्स सम्मेलन गरेका थियौं । र त्यही सम्मेलनको उपलब्धी हो कि नेपालले अहिले पहिलोपटक क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ । साथसाथै हेजिङ्गको समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ कुरा पनि भएको थियो ।

बजारमा पहिलो पटक विभिन्न वित्तीय उत्पादनहरू जस्तै Yield Enhancing Structured Investments, structured Funding, Cross Currency Swaps, Fx Par Forwards, and Non-Deliverable Fx Forwards, demonstrates innovation लगायतका वित्तीय उत्पादनहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न तपाईले मुख्य भूमिका खेलेका अनुभव पनि छन । त्यस्ता चुनौतीहरुको सामना कसरी गर्नुभएको थियो बताइदिनुस न ?

यस्ता प्रोडक्टहरु अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्ग बजारमा अझैपनि चलिरहेका छन । त्यो नेपालमा ल्याएर गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास पनि गरेको हो । त्यसवखत हामीले के पायौं भने त्यस्ता प्रोडक्टहरु बैंकहरुले बेच्ने त मार्केटमा हो, ग्राहकहरुलाई नै बेच्ने हो । तर यस्ता प्रोडक्टहरुको पहिचान र किनबेचत गर्न ग्राहकहरुमा त्यस्तो ठुलो साक्षरता नै छैन । ‘डेरिभेटिभ प्रोडक्ट’हरुमा धेरै ‘रिक्स’ हुन्छ । मार्केटको धेरै ‘भेरियभल्स’ले यसलाई धेरै असर गर्छ । त्यसकारण ग्राहकहरुलाई यस्ता प्रोडक्टहरुका बारेमा ज्ञान नहुँदा नहुँदै बैंकले त्यो प्रोडक्ट कुनै ग्राहकलाई बेचिदियो भने बेकारमा ऊ फस्न सक्छ । त्यसैले हामीले त्यस्ता पोडक्टहरु बैंकहरुलाई नै बेच्यौँ । तर हालसम्म पनि त्यस्ता प्रोडक्टहरु बैंकहरुमै सिमित रह्यो । तर नेपालमा ‘डेरिभेटिभ मार्केट’ चलायमान हुनको लागि मनी मार्केट उपकरणहरु दोस्रो बजारमा खेल्नुपर्छ बल्ल यस्ता खाले प्रोडक्डहरुको किनबेच हुन्छ ।

नेपालको मर्चेन्ट बैंकिङ्ग र लगानीको विस्तारलाई हेर्दा तपाईले के पाउनुहुन्छ ?

मर्चेन्ट बैंकिङ्गकै सवालमा जुन बेलामा हामीले यसको नीतिगत तहमा एउटा ठुलो गल्ती गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । मर्चेन्ट बैंकिङ्गको लाइसेन्स दिने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बैंकहरुकै सहायक कम्पनी भन्दै नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड हो भनेर भनियो । त्यो त्यती नराम्रो पनि भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले राम्रोसँग समन्व्य गर्दै काम गरिरहेको अवस्था छ । तर मर्चेन्ट बैंकहरु नेपालमा धेरैजसो बैंकहरुको सहायक कम्पनीहरु हुने र २० करोडको चुक्तापूँजी हुने व्यवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ्ग ‘प्राक्टिस’ मा भने त्यस्तो नभएको देखिन्छ । त्यहाँ बैंकले सहायक कम्पनी खोल्नु पर्दैन । बैंकको ट्रेजरी फंगसन (Treasury Function) भित्रै इक्वीटी क्यापिटल मार्केट, डेब्ट क्यापिटल मार्केट लगायतका फंगसनहरु हुन्छन । सोही भित्र बसेर मर्चेन्ट बैंकहरुले काम गर्छन । नेपालमा पनि सहायक कम्पनी नभई बैंकहरुले नै आफ्नो फंगसनमा राखेर इक्वीटीमा काम गरेको भए त्यसको ‘स्केल’ नै फरक पथ्र्यो । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अझैपनि हामीसँग सच्याउने ठाउँ छ भने अब मर्चेन्ट बैंकहरु सहायक कम्पनी हैन बैंकभित्रैको ट्रेजरी फंगसन (Treasury Function) भित्रै राखौं । त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ ।