काठमाडौँ-नियमानुसार मर्चेन्ट बैंकिङ्ग अन्तर्गत धितोपत्र निष्कासन, अन्डरराइटिङ्ग, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा शेयर रजिष्ट्रेसन लगायतका काम गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् । ७ करोड चुक्तापूँजी तोकिएका मर्चेन्ट बैंकहरुले सामुहिक लगानी कोषसम्मको काम गर्न २० करोड पूँजी पुर्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शेयर बजारको दायरा फराकिलो भइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ्गको काम गर्न विभाग तोकेर पुग्दैन । नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार बाझिन सक्ने र कामको दायरामा विस्तार हुँदै जाँदा ‘डुब्लिकेसन’ हुने जस्ता जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ ।

मर्चेन्ट बैंकर एवंम हिमालयन क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रमेश्वर पन्तले छिमेकी मुलुकका इन्भेष्टमेन्ट तथा मर्चेन्ट बैंकरले गरिरहे अनुसारको काम हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि थालनी हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन । उनी भन्छन, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट बैंकिङ्गको काम गर्न विभाग तोकेर पुग्दैन । नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार बाझिन सक्ने र कामको दायरामा विस्तार हुँदै जाँदा ‘डुब्लिकेसन’ हुने जस्ता जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ ।’ पूँजी संरचना अनुसार मर्चेन्ट बैंकहरूले काम गर्न पाएका छन या छैनन भनेर हेर्नु नियामकको दायित्व रहेको बताउँछन । उनले भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका छिमेकी मुलुकमा रहेको व्यवस्थाबाट सिक्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले दिने सेवाको दायरा र यसका लागि नियमनकारी निकाय र इभेष्टमेन्ट बैंकरबीच खुल्ला छलफलको पर्खाइमा रहेको प्रष्ट पारे ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा विकास भइरहेको मर्जर तथा एक्युजिसनको काममा सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्ने काम, निजी सम्पत्ति व्यवस्थापन र पोर्टफोलियो व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कन जस्ता सेवाहरू अघि बढाउन मर्चेन्ट बैंकरलाई अनुमति त दिइएको छ तर यसलाई विस्तारित रुप दिने कसले हो भन्ने ठ्याक्कै थाहा नै छैन । मर्चेन्ट बैंकर सबिर बादे श्रेष्ठ भन्छन, ‘पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न दिने तर कर्पोरेट परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने/नपाउने बारे नियमावलीमा केही उल्लेख नहुनु ठुलो विडम्वना हो । नयाँ काम गर्ने अवसर पाउँदा जनशक्ति, प्रविधि, पूँजी लगायतका प्राविधिक पक्षमा प्रभावकारी सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बजारका नयाँ संभावनाको दायरा विस्तार गर्नु र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको क्षमता विस्तार गर्नु नै हो ।’

मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कम्पनीहरु भनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीहरु हुन । सहायक कम्पनी खोल्नुको कारण दीर्घकालीन लगानीको सोच पनि हो । बजारलाई जति फराकिलो बनायो त्यति सफलता पाइन्छ भन्ने एक प्रकारको विश्वास बजारमा छ । मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लामो समय काम गरेका ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका पूर्व सिइओ पारस मणि ढकालले मर्चेन्ट बैंकरलाई साामूहिक लगानी कोषको व्यवस्थापन गर्न दिने प्रावधान समेत ल्याउन धेरै परिश्रम गर्नु परेको बताउँछन । उनी भन्छन, ‘नीति तथा नियमावलीमा द्धन्द्ध भन्ने कुरा त हुँदैन होला सायद । तर यता बैंकहरु राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने र मर्चेन्ट बैंकहरु उनीहरुको सहायक कम्पनी (मर्चेन्ट बैंकहरु) धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने हुँदा कतै नियामकिय द्धन्द्ध त हुने होइन भन्ने कुरा पक्कै आउन सक्छ ।’ मर्चेन्ट बैंकिङ्गले आजको दिनमा साना–साना पुँजीको विकास गर्दै व्यवसायिक वातावरणमार्फत गुणात्मक सेवा दिन खोजिरहेको छ ।

नीति तथा नियमावलीमा द्धन्द्ध भन्ने कुरा त हुँदैन होला सायद । तर यता बैंकहरु राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने र मर्चेन्ट बैंकहरु उनीहरुको सहायक कम्पनी (मर्चेन्ट बैंकहरु) धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने हुँदा कतै नियामकिय द्धन्द्ध त हुने होइन भन्ने कुरा पक्कै आउन सक्छ ।

यसो गर्दा पूँजी बजारप्रतिको विश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । मर्चेन्ट बैंकर ढकालका अनुसार साना लगानीकर्ता केन्द्रित म्युचुअल फण्डको कर सम्बन्धी व्यवस्था जटिलता उत्पन्न भएको थियो । उनी भन्छन, ‘यस्तो कोष कुनै संस्था होइन तर विगतमा कम्पनीसरह २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर लगाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दा हुन्छ भने कोषले कम्पनीसरह १० प्रतिशत तिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यो अहिले समाधानको पाटोमा आइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा सामूहिक लगानीकोषप्रति सर्वसाधारणको उत्साहजनक सहभागित बढाउन कर छुटसम्बन्धी प्रावधान ल्याउँदै पूँजीबजार सबल बनाइयो । यस्तै खाले अन्य कर सम्बन्धीको व्यवस्थामा पनि नियमनकारी निकाय र अन्य निकायसँग स्वार्थपूर्ण द्धन्द्ध उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।’

यता धेरैजसो मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कम्पनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी भएकाले राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीको वासलात लगायत सबै कागजात जुनसुकै बेला झिकाएर अध्ययन गर्ने अधिकार राख्छ । यस्तोमा नीतिहरू माउ कम्पनी समान हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रावधानमै छ । यसै सन्दर्भमा मर्चेन्ट बैंकर ढकाल भन्छन, ‘हालसम्म विगतमा यसरी अध्ययन त भएको छैन । तर दोहोरो नियमनको दायरामा रहँदा आफूलाई अब्बल बनाउन गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित हुन नसक्ने हो कि भन्ने शंका भने उत्पन्न हुन सक्दछ ।’ अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट सोझै मर्चेन्ट बैंकिङ्ग खोल्न सक्ने प्रावधान पनि छ । हाल त्यस्ता कम्पनीहरु थुप्रै स्थापित भइरहेका पनि छन ।

तर, त्यस्ता कम्पनीमा संस्थागत सुशासनबारे प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएका छन्। यस्तोमा सिटिजन्स क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रख्यात मर्चेन्ट बैंकर सबिर बादे श्रेष्ठ भन्छन, ‘प्राइभेट लगानीबाट खोलिएका कतिपय कम्पनीहरुले आफूलाई प्रबर्द्धन गर्ने मूल कम्पनीको शेयर समेत निष्कासन गरेका छन् । जसप्रति धितोपत्र बोर्ड चनाखो हुनुपर्छ । बोर्डको नियमन गर्ने संस्थागत क्षमता जति सबल भयो त्यति नै शेयर बजारको विकास दिगो हुन जान्छ ।’

यस्ता नियमाकीय द्धन्द्ध हुनसक्ने कानुनी तथा नीतिगत छिद्राहरुलाई समयमै व्यवस्थित गर्दै मर्चेन्ट बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सवलीकरणको पाटोतर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो ।