नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओमा १० कित्ते नीति पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरेपछि यो नीति ठिक या यसमाथि सर्वसाधारणले आईपीओमा पाउने १० कित्ता खोस्ने कसरत भइरहेको हो भन्ने बहस छेडिएको छ । विगतमा पनि भीष्मराज ढुंगाना सेबोनको अध्यक्ष भएदेखि नै १० कित्ते नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बहस नभएको भने होइन । तर जानकारहरुको भनाई अनुसार केही गरी १० कित्ते नीति हटाएमा प्राथमिक बजार पनि ठूलाबडा लगानीकर्ताहरूको पोल्टामा जाने देखिन्छ ।

अझै प्रष्ट रुपमा भन्दा साना लगानीकर्ताहरू सेयर बजारको पहुँचबाट बाहिरिने हो कि भन्ने जोखिम पनि उत्तीकै हुन्छ । यसकै विषयमा जानकार तथा विश्लेषक अम्बिका प्रसाद पौडेलले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोष्ट गर्दै धितोपत्र बोर्डको राजनिति कहिले सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न नै गरे ।

यसकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा विश्लेषक मनिष अर्याल भन्छन, ‘विगतमा ठूला लगानीकर्ताहरूले धेरै सेयर पाउने र साना लगानीकर्ताहरूले कम सेयर पाउने अवस्था थियो भने धेरै कित्ता आवेदन दिनलाई समानुपातिकमा सेयर दिने पनि गरिन्थ्यो । तर १० कित्ते नीतिले सबैले बराबर सेयर पाउने व्यवस्था आयो । तर पनि अबका दिनमा १० कित्ते नीतिलाई हटाएर विगतको जस्तो प्रणाली लागू गर्ने चर्चा चलेको होला ।’ नेपालको संविधानले समावेशी विकासको लक्ष प्रस्तुत गरेको छ । आइपीओले पनि आम सर्वसाधारणका लागि समावेशी लगानीको अधिकारी प्रस्तुत गरेको थियो । तर १० कित्ते नीतिलाई पुनारावलोकन गर्दा धनि सधैँ धनि हुँदै जाने र गरिब सधैँ गरिब हुँदै जाने प्रवृत्ति विकसित हुनसक्नेसम्मको पक्षपण सरोकारवालाहरुले गरिरहेका छन ।

यता धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता श्रेष्ठलाई यो नियम हटाउनैपर्ने बाध्यता किन आयो भन्दै सोधिएको प्रश्नमा उनले नीतिनियम नआएसम्म केही भन्ने अवस्था पनि छैन भन्ने उत्तर दिए । उनले भने, ‘अध्ययन समितिले सुरुमा अध्ययन गरिसकेपछि पुनारावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा धेरै मत आउँछ कि नगर्ने पक्षमा आउँछ, धितोपत्र बोर्डले साही अनुसार काम गर्छ । अहिले नै १० कित्ते नीति खारेज गरिहाल्ने भनेको त होइन नि !’ तर यता धेरैजसो लगानीकर्ताहरूले भने १० कित्ते नीतिलाई हटाउन नहुने बताइरहेका छन ।

लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरलले आजको दिनमा १० कित्ते नीति आवश्यक रहेको र खारेज गर्न नहुने बताइन । उनले भनिन, ‘१० कित्ते नीतिले आम लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारको पहुँचसम्म पु¥याएको, सेयर बजारको दायरा बढाएको, सेयर बजारलाई फराकिलो बनाएको तथा सेयर बजारप्रति आम लगानीकर्ताहरूको चासो बढाएको छ । यसलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले यो नीति सेयर बजारका लागि सकारात्मक छ । हटाउन हुँदैन ।’

कसरी र कहिलेबाट छेडियो १० कित्ते नीति हटाउने बहस ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालिन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले विद्यार्थी, गृहिणी तथा ससाना पुँजी भएका वर्गको पुँजी बजारमा पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुु¥याउने भन्दै २०७५ चैत २७ बाट सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था लागूू गरे । तत्कालीन समयमा बोर्डले लिएको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तामा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

आफूले लागू गरेको नीतिमाथिको दबाब झेल्दै कार्की २०७६ असोज ३० मा कार्यकाल सकाएर बोर्डबाट बिदा भए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरम संयोजक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने मागसहित तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुुङ्गानालाई २०७७ चैत २० मा ज्ञापनपत्र बुझाए । १० कित्ता नीतिका कारण आवेदक धेरै हुने तर आईपिओ हात पार्ने जनसंख्या थोरै हुने भएकाले सेयर सबैतिर बाँडफाँड हुँदा सेयर परिचालनमा समस्या आई मूल्य प्रभावित हुने गरेको ठूूला लगानीकर्ताहरूको दाबी छ । तर, प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबारमा तत्कालिन अध्यक्ष मुछिएपछि २०७६ पुस २४ मा बोर्ड अध्यक्ष भएका ढुुङ्गाना २०७८ असोज १९ मा बर्खास्तमा परे । २०७८ फागुन ५ मा बोर्ड अध्यक्ष भएर आएका रमेश हमाल १० कित्ता नीति पूरै खारेज नगर्ने पक्षमा उभिए । उनले यसका राम्रा पक्षहरू कायम राख्दै विकृति रोकिने गरी समय सान्दर्भिक बनाउन पुनरावलोकनको पक्षमा अहिले पुगेका छन । वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका साना कम्पनीहरू पुँजीबजारमा ल्याउँदा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बोर्डले २ सय ५० कित्ताको नीति अगाडी बढाइरहेको छ ।

आईपीओमा १० कित्ते नीति हटाउनैपर्ने बाध्यता किन ?

हाल आईपीओ भर्दा १० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले जस्तोसुकै कम्पनीको सेयर पनि बिक्री हुने गरेको र अन्डरराइटले पनि सजिलै अन्डरराइट गर्ने गरेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले विद्यार्थी, गृहणी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्ने बोर्डको भनाई थियो । तर अहिले आएर सोही व्यवस्थाले तिनै लगानीकर्तालाई घाटामा पुर्याउनसक्ने बहस सुरु भएको हो । यसअघि, घोराही सिमेन्ट र सोनापुरको आईपीओ प्रिमियममा खरिद गर्ने सर्वसाधारणले घाटामा सेयर बिक्री गरे । तर सूचीकरण पछिका केही दिन लगातारको नेगेटिभ सर्किटले सर्वसाधारणले आत्तिएर घाटामै सेयर बिक्री गरे । यसमा लगानीकर्ताहरुको करोडौँ रकम पनि गुम्यो ।

यी दुई कम्पनीको १० कित्ता सेयर भर्नेहरुलाई पनि घाटा भयो । त्यसो त, आईपीओमा परेको सेयर पहिला पनि घाटामा बिक्री हुने गरेको थियो । १०० रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर ५० रुपैयाँ भन्दा तल समेत बिक्री भएको घटनाहरु पनि अझै जिवित छन । यदि १० कित्ता नीति नभएको भए आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको आइपीओ नै बिक्री नहुने केही जानकारहरुको भनाई छ । सन सेक्युरेटिज प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गिरी भन्छन, ‘१० कित्ते नीति आजको दिनमा ठिक छ ।

नियमनकारी निकायले कस्तो कम्पनीलाई आईपीओमा जान दिने या नदिने भन्ने विषयमा प्रभावकारी अध्ययन गरेर अगाडी बढ्ने हो भने यो नीति हालको अवस्थामा ठिक हो । तर वर्तमान अवस्थामा १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट हुने हुँदा केही कम्पनीमा बाहेक सर्वसाधारणले सेयर भर्छन भन्ने लगभग पक्का पक्की नै जस्तो छ । यस्तो हुँदा अन्डरराइटरले राम्रोसँग काम नगर्ने हो कि भन्ने जोखिम हुन्छ ।’ सेयर बजारका जानकार तथा विश्लेषक मनिष अर्यालले एक हजार रुपैयाँ मात्र हो र आइपीओमा जोखिम छैन भनेर लगानी गर्न नडराउने मानसिकतले अहिले काम गरिरहेको बताउँछन । उनी भन्छिन, ‘हामीलाई प्राइमरी मार्केटमा पनि जोखिम हुन्छ भनेर थाहा नै छैन । अन्य मुलुकमा दोस्रो बजारमा भन्दा प्राथमिक बजार बढी जोखिम हुने गर्छ भन्ने सोच हुन्छ । तर हामीकहाँ भने आईपीओ आउने बित्तिकै फाइदा भइहाल्छ । अनि, १० कित्ता त हो नि भनेर पूरै सेयर भरिन सक्छ । अझ ओभर सब्सक्रिपसन भइरहेको पनि छ ।’ धितोपत्र बोर्डकै तथ्याङक अनुसार अहिले ६० लाख भन्दा धेरै डिम्याट खाता छन । कुनै समय २० लाख भन्दा धेरैले पनि आईपीओ भर्ने गरेका थिए । यदि सबैले १० कित्ता मात्र भर्ने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ । हाल सक्रिय रुपमा १० लाख भन्दा धेरैले आईपीओ भर्दै आएका छन ।

तर यता मर्चेन्ट बैंकर एवंम लगानी विश्लेषक पारस मणि ढकालले भने १० कित्ते नीति खासै राम्रो नरहेको बताए । ‘राम्रो कम्पनी बुक बिल्डिङबाट आयो भने ठीक हो । १० कित्ताले गाउँघरमा सेयर बजारको बारे थाहा हुन्छ । सबै सहभागिता बढ्छ भन्ने एक समयमा ठीक थियो । अब ६० लाख डिम्याट खाता भएकाले यसमा चाँहि पुनः विचार गर्नुपर्छ ।’ बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गर्ने इन्भेष्टमेन्ट टक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘ यसबाट साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच सेयर बजारसम्म पुगेको छ । यसले सानो पुँजी भएकाहरूले पनि ठूला–ठूला कम्पनीहरूको सेयर किन्न सकिने भएको छ । तर, यसरी आईपीओभन्दा तल भाउ झरेपछि अन्डरराइटरलाई कतिको विश्वास गर्ने ? त्यसैले अन्डरराइटर अन्य फन्डामेन्टल इन्डीकेटरहरुलाई हेर्दा यो नीति बजार बुल थियो भने आईपीओ धेरै तल जाँदैनथ्यो । माथि गयो भने पनि बहस हुने कुरा भएन । तर अहिले घाटा पनि भयो ।’
आईपीओमा १० कित्ते नीतिले समाजमा पारेको प्रभाव

मर्चेन्ट बैंकर एवंम सिटिजन्स क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले १० कित्ते नीतिका कारण अत्यन्त न्यून पुँजी भएका वर्गले पनि आईपीओ भर्न पाउने र त्यसकारण आफ्ना सामान्य आर्थिक अवस्थाहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्न पाउने र रसर्वसाधारणलाई पुँजीबजारमा भित्रिन उत्साह जगाएको बताए । स्वयंम धितोपत्र बोर्डले पनि न्यूनतम १० कित्ता सेयर भर्न पाउने व्यवस्थाले गरिब र विपन्न वर्गले पनि लाभ लिन सकेको सकारात्मक पक्षलाई अंगालेको छ । बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले आइपिओमा १० कित्ता नीति लागु भएपछि पुँजीबजारमा भएको आममानिसको प्रवेशले वित्तीय र पुँजीबजारको पहुँच र साक्षरता वृद्धि भएको बताए । उनले भने, ‘यसले बैंक खाता खोल्ने, डिम्याट खाता खोल्ने, ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ र वित्तीय सेवालाई अनलाइन विस्तार गर्न यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ । १० कित्ता नीति, सि–आस्वा प्रणाली र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले राजधानी केन्द्रित नेपालको पुँजीबजारलाई नेपालमा मात्रै नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पनि पहुँच पुर्याएको छ । उनले भने, ‘तर केही प्राविधिक समस्याहरु र अन्डरराइटिङ्गको पक्षबाट हेर्दा यसले कतै जोखिम निम्त्यिाउने हो कि भन्ने लागेको होला ।’

गत सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन लागि समिति गठन गरेपछि १० कित्ते नियम ठिक या यसमाथि सर्वसाधारणले पाउने १० कित्ता खोस्ने कसरत भइरहेको भन्ने बहस छेडिएको छ । बोर्डले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) उपाध्यक्ष प्रविणकुमार झा को संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो ।

समितिमा बोर्ड सदस्यमा भोलानाथ ढुंगाना, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उपकार्यकारी निर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरि रहेका छन्। प्रतिवेदन तयार पार्ने समयावधि तोकिएको भने छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै भने, ‘समितिले कहिले सम्म प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ भन्ने तोकिएको छैन । यो समितिले १० कित्ते नीतिका बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने हो ।’ उनले समितिले सर्वसाधारणमा जारी हुने १० प्रतिशत सेयरको व्यवस्थालाई थपघट गर्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले सर्वसाधारणमा १० प्रतिशत मात्र सेयर जारी गरे पुग्छ। यो समितिले १० प्रतिशतनै हुन्छ कि अथवा यसलाई पनि रिभाइज गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछ ।’