बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा आउने वित्त अनुदानमा हुने बेथितिलाई रोक्न सरकारी बजेट प्रणालीमा वित्त अनुदान ल्याउने दाबी गरेका छन् ।

अर्को साता यूएईमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८औँ संस्करण कोप–२८० को सन्दर्भमा आज वन मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमनन्त्री दाहालले नेपालमा जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमनमा भन्दा हाल संघ संस्था र विभिन्न निकायको प्रत्यक्ष संलग्नताका आधारमा मनलाग्दीरूपमा प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गरे ।

जलवायु न्यायस्वरूप नेपालले त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषबाट चलाउने उनले बताए ।