लगानी र डिजाइन कारण पूर्वाधार आयोजना गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन् । बजेट अभावका कारण पनि पूर्वाधार आयोजना कमजोर हुन जान्छन् । पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाउन डिजाइन नै महत्वपूर्ण हुन्छ । कस्तो भूगोलमा कस्तो र कति क्षमताको सडक बनाउने, कस्तो पहाडमा कस्तो र कति क्षमताको सडक बनाउने भन्ने विषय डिजाइनमा निर्भर हुन्छ ।
चीनले नारायणगढ–मुग्लिन सडक किन सिंगल लेनमा बनायो भनेर हामीले कहिल्यै विचार गरेनौँ । त्यहाँको भूगोलमा केही न केही समस्या भएर पहिला सिंगल लेनको बाटो बनाइएको होला । पूर्वाधार आयोजना समयमा नबन्नुको कारण बजेटको अभाव पनि हो । सरकारले सही समयमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि पूर्वाधारको निर्माण समयमा भएको पाइँदैन ।

भौतिक र सामाजिक गरेर पूर्वाधार दुई प्रकारका हुन्छन् । भौतिकतर्फ सडक, पुल, हवाई यातायात, विमानस्थल, रेलमार्ग, आईटीसम्बन्धी पूर्वाधार पर्छन् । यसैगरी विद्युत् गृह, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन पनि भौतिक पूर्वाधार नै हुन् । यसका अलावा सहरी पूर्वाधारतर्फ खानेपानी, ढल व्यवस्थापन छन् । पछिल्लो समय आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार पनि भौतिक नै हुन् । सामाजिक पूर्वाधारतर्फ भने हुलाक कार्यालय, प्रहरी चौकी, खेलकुद मैदान, विद्यालय, अस्पतालन, पार्कलगायत पर्छन् । भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य, उत्पादन र विकाससँग जोडिएको हुन्छन् । सामाजिक पूर्वाधार आम मानिसको गुणस्तरीय जीवनयापनसँग जोडिएको हुन्छ ।

नेपालमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधार बनेका छन् । अहिलेसम्म नबनेको जल यातायात हो । राणाकालमै रेलमार्ग, सडक, खानेपानी, रोपवेलगायतका पूर्वाधार बनेका थिए । वीर शमशेरको पालामा पानीपोखरी खानेपानी आयोजना बनेको थियो । यो नेपालको पहिलो सहरी खानेपानी आयोजना हो । यो आयोजना १८९१ सालमा सुरु भएर १८९३ मा सम्पन्न भएको हो । त्यतिबेला बुढानीलकण्ठबाट पानी ल्याएर पानीपोखरीमा पानी जम्मा गरेर घरघरमा पानी वितरण गरिन्थ्यो ।

चन्द्र शमशेरको पालामा १९६८ सालमा फर्पिङमा ५०० किलोवाटको लघु जलविद्युत् आयोजना बन्यो । उनकै पालामा रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्ज, जनपुरदेखि जयगरसम्म रेलमार्ग बनेका थिए । उनकै पालामा विभिन्न ठाउँमा झोलुंगे पुलहरू पनि बनेको थियो । एक हिसाबमै राणाकालमा आधुनिक भौतिक पूर्वाधार बनेका थिए । त्यो काठमाडौं वरिपरि र राणाहरूको सजिलोको लागि मात्रै बनाइएको थियो, आम जनाको पहुँचमा त्यस्ता पूर्वाधार थिएनन् ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू बनेका हुन् । त्यसपछि धेरै सडक, खानेपानीका पूर्वाधार बनेका हुन् । अस्पताल पनि त्यसपछि बनेको हो । त्यसपछि पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला सहरी खानेपानी आयोजना बनेको देखिन्छ । काठमाडौंबाहिर विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, धनगढीसहित दुर्गम ठाउँहरूमा समेत विमानस्थल बनाइयो । सडक नपुगेको ठाउँमा समेत विमानस्थल बनेको थियो । पञ्चायतकालमै १४४ मेगावाट कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो ।

४० वर्षअघि राजा वीरेन्द्रले जर्मनको सहयोगमा घरघरबाट फोहोरमैला उठाएर गोर्कणमा फाल्ने आयोजना सुरु गरेका थिए । त्यसबेला गोकर्णमा ल्यान्डफिल्ड साइट थियो । त्यो बन्द भएको २० वर्ष जति भयो । त्यसरी सुरु भएको सहरी फोहोरमैला व्यवस्थापन अहिले नेपालको सबै शहरमा सुरु भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना विश्वमै ठूला खानेपानी आयोजनामध्येको एक हो । खानेपानी आयोजनामा २६ किलोमिटरसम्मको सुरुङ बिरलै हुन्छन् ।

२०४६ सालपछि त सडक र हवाई यातायातमा, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधारको व्यापकरूपमा विकास भएको छ । अहिले गाउँगाउँमा मोटरसाइकल पुगेका छन् । काठमाडौंबाट गाडी चढेर रारा तालमा पुगिन्छ भन्ने कल्पना नै थिएन । अहिले काठमाडौंबाट बस चढेर सबैजसो जिल्ला पुग्न सकिन्छ । गाडी चढेर पूर्वको मान्छे पश्चिम, पश्चिमको मान्छे पूर्व आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था छ । यसरी पूर्वाधारको विकासमा एक किसिमको फड्को मारेको अवस्था छ ।

पर्याप्त छैन पूर्वाधार

पछिल्लो समय नेपालमा आधारभूत तथा आधुनिक पूर्वाधार बन्न थालेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, टनेलजस्ता ठूला पूर्वाधार बन्दैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या तीन पुगेको छ । देशभर एक लाख किलोमिटर बढी सडक निर्माण भइसकेको छ । सुरुङमार्ग समेत बनेको छ । तर नेपालमा आवश्यक मात्रामा पूर्वाधार भने बन्न सकेको छैन ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पहिला सिंगल लेन बनाइयो । अहिले त्यो डबल लेनमा बनाइएको छ । तर त्यो चार लेनको बनाउनुपर्ने बेला भएको छ । त्यसको लागि स्रोत र साधन छैन । काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गको आवश्यक भएको पहिला नै हो । त्यो कहिले बन्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।

रेलमार्ग बन्यो भने सडकमा रहेको सवारी चाप हट्ने थियो । इन्धन, खाद्यान्न वस्तुको ढुवानीमा हुने खर्च स्वाट्टै घट्ने थियो । अहिले नारायणगढ–मुग्लिङ सडक अवरुद्ध भएमा काठमाडौंमा हाहाकार हुने अवस्था छ । राजधानीमै प्रवेश गर्न मल्टिपलरूपमा उचित सडकहरू छैनन् । मागअनुसार पूर्वाधार बनाउन सकिएको छैन, दिगो पूर्वाधार त छैन नै ।
नेपाललाई सडक अझै पुगेको छैन । पुल पनि पर्याप्त छैन । अझै तराई–मधेश द्रूतमार्ग बनाउन सकिएको छैन । काठमाडौंबाट तराई जान हामीलाई थ्रुपै विकल्प हुुनुपर्ने हो तर छैन । विद्युत्तर्फ अझै पर्याप्त प्रसारण लाइन बनेका छैन । प्रसारण लाइन र वितरण लाइन नभएरै अहिले विद्युत् खेर गएको छ । उद्योग तथा ग्राहकहरूले मागअनुसार विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । समग्रमा पूर्वाधार नेपालमा पर्याप्त छैन ।

गुणस्तरीय छैनन् पूर्वाधार
पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधार बन्नेक्रम बढेको छ । त्यसको गुणस्तर बढ्न सकेको छैन । सडकहरूमा वर्षेनि पहिरो जाने, भासिने, पटकपटक सवारी दुर्घटना हुने प्रवृत्तिले पूर्वाधार गुणस्तरीय नभएको पुष्टि हुन्छ ।

सडक अझै भरपर्दाे छैन । बाह्रै महिना सुरक्षितरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने सडक छैन । हामी सडकको लम्बाइ बढाउन केन्द्रित भएका छौँ । गुणस्तरीय बनाउने विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । गुणस्तरीय सडक नबनाउँदा झन् उल्टै समस्या बढेको छ ।
सडककै विषयमा कुरा गर्दा, पटकपटक पहिरो जाँदा, सडक भत्किँदा यातायात अवरुद्ध मात्रै भएको छैन । वर्षेनि कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । पछि सडक पुनःनिर्माणलगायतका काममा खर्च हुने पैसाको कुनै हिसाब नै छैन । समग्रमा हाम्रो सडक पूर्वाधार कमजोर छ । सडकमा मात्रै होइन, अन्य पूर्वाधारमा पनि यस्तो समस्या छ । हाम्रो सडकको गुणस्तरमा ठूलो प्रश्न छ ।
मुख्यतः लगानी र डिजाइन कारण पूर्वाधार आयोजना गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन् । बजेट अभावका कारण पनि पूर्वाधार आयोजना कमजोर हुन जान्छन् । पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाउन डिजाइन नै महत्वपूर्ण हुन्छ । कस्तो भूगोलमा कस्तो र कति क्षमताको सडक बनाउने, कस्तो पहाडमा कस्तो र कति क्षमताको सडक बनाउने भन्ने विषय डिजाइनमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो दृष्टिकोणमा अध्ययन नगरी आयोजनाको डिजाइन गरेको देखिन्छ । त्यसरी डिजाइन गर्न सकेमा मात्रै सडकलाई १२ महिना सुरक्षितरूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो ध्यान सडकको पहुँच र लम्बाइ बढाउनमा मात्रै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
अहिले त झन् स्थानीय तहहरूले इन्जिनियरिङ डिजाइन नै नगरी सडक खन्न थालेका छन् । त्यस प्रवृत्तिले सडक गुणस्तरीय त बनेका छैनन् उल्टै बाढी पहिरोजस्ता विपद्को घटना बढाएको छ ।

पटकपटक आउने भूकम्पको कारण पहाडको धरातल कमजोर छ । त्यसमाथि नेपालमा हरेक वर्ष नियमित मनसुन हुन्छ । त्यसले बाढी पहिरोजस्ता विपद्का घटना भइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो पहाडमा विशेष प्रकृति र उच्च गुणस्तरको सडकलगायतका पूर्वाधार बनाउन आवश्यक छ ।

कमजोर धरातल भएको पहाडमा सडक बनाउन हुन्छ कि हँुदैन ? बनाएमा कस्तो बनाउने ? भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । वर्षेनि मनसुनले बाढी पहिरो ल्याउँछ भन्ने थाहा भएपछि त्यस्ता जोखिमलाई थेग्न सक्नेगरी सडक बनाउनुपर्छ, जुन डिजाइनमै निर्भर हुन्छ । त्यसको लागि भौगर्भिक अध्ययन गरेर, राम्रोसँग प्राविधिक अध्ययन गरेर सडकको डिजाइन गर्नुपर्छ, सोहीअनुुसार बनाउनुपर्छ ।

पहाडी सडक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले त्रिभुवन राजपथलाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ । २००९ सालमा बनेको उक्त सडकमा त्यहाँको धरातलअनुसार उपयुक्तरूपमा डिजाइन भएको छ । सोहीअनुसार बनाइएको छ । फलस्वरूप त्यहाँ पहिरो, सडक दुर्घटना एकदमै कम हुन्छ । त्यहाँ साना साना गाडी हिँड्ने हो, ठूला गाडी हिँड्दैन । यो एउटा उपयुक्त उदाहरण हो । अर्को सिन्धुलीको सडक पनि पहाडमा कस्तो सडक बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा उपयुक्त उदाहरण हो ।

सुरुमा चीनले नारायणगढ–मुग्लीन सडक किन सिंगल लेनमा बनायो भनेर हामीले कहिल्यै विचार गरेनौँ । त्यहाँको भूगोलमा केही न केही समस्या भएर पहिला सिंगल लेनको बाटो बनाइएको होला । पहिला त्यसमा पहिरोसम्बन्धी घटना पनि नगन्य नै हुन्थ्यो । जाम भए पनि २०÷२५ वर्षसम्म त्यहाँ अप्रिय घटना त्यति भएनन् । तर जाम भयो भनेर हचुवामा भरमा डबल लेनको सडक बनाउँदा अहिले त्यहाँ पटकपटक समस्या आएको छ ।

गुरुयोजना नबनाई जहाँ पायो त्यही विमानस्थल बनाएको छ । त्यसले गर्दा थुप्रै विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । विमानस्थल बनाउन, मौसम तथा प्राविधिकरूपमा सम्भव छ कि छैन ? सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान नै भएका छैनन् । त्यसले गर्दा अहिले धेरै विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । मुगु, डोल्पा, टीकापुर, गोर्खा, लांटाङ रोल्पालगायतका विमानस्थल चल्न सकेको छैन । सोलुखुम्बुमै राजनीतिक दबाबमा चार विमानस्थल बनाइयो । अहिले दुईवटा मात्रै सञ्चालन छन् । यसरी अनावश्यकरूपमा पूर्वाधार बनाउँदा पैसा मात्र खर्च भयो । पूर्वाधार बेकामे भए । हामीजस्तो गरिब मुलुकले यस्ता विषयमा पहिला नै विचार गर्नुपर्दथ्यो ।

पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भारमा पनि चुकेका छौँ । यसले गर्दा पूर्वाधारको आयु समेत घट्दै गएको छ । नेपालमा सडकमा जति तौलको पनि सवारी साधन गुडाइन्छ । सम्बन्धित पहाड र सडकले धेरै तौल भएका सवारी धान्छ कि धान्दैन भन्ने विषयमा विचार नै पु¥याइँदैन । यी यस्ता कारण नेपालका पूर्वाधार गुणस्तरीय तथा दिगो बन्न सकेका छैनन् ।

समावेशी पूर्वाधारको अभाव

पूर्वाधार विकास समावेशी पनि हुन आवश्यक छ । मानिसको क्षमता र अवस्था फरकफरक हुन्छन् । कोही अपाङ्ग हुन्छन् । कोही वृद्ध र बिरामी हुन्छन् । महिलाहरू गर्भवती हुन्छन् । कोही बालक हुन्छन् । उनीहरू सबैले सहजरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी सडकलगायतका पूर्वाधार बन्न आवश्यक छ । पछिल्लो एक दशकयता यसबारे बहस हुन थालेको छ । विश्वका विभिन्न देशले समावेशी पूर्वाधार बनाउन थालेका छन् । तर नेपालमा अझै त्यो भएको छैन ।

नेपालमा पूर्वाधारलाई समावेशी गराउने गरी डिजाइन नै हुन सकेको छैन । नीतिगत तहमा नै यसले प्रवेश पाएको छैन । विदेशमा समावेशी पूर्वाधार बन्दा, नेपालको प्रणालीमा यसको प्रवेश नै नहुनु दुःखद् पक्ष हो । अब समावेशी पूर्वाधार बनाउने संस्कार ल्याउनैपर्छ । यसको लागि सरकार र आम नागरिकमै चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ ।
काठमाडौंभित्रै पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने यहाँको सडक, आकाशे पुलजस्ता पूर्वाधार बलिया युवा पुरुषहरूको लागि मात्रै हो । गर्भवती, वृद्ध, बाल बच्चा, अपाङ्ग नागरिकलाई सहज हुने गरी काठमाडौंमा अझै पूर्वाधार बनाइएको छैन ।

भइरहेका पूर्वाधारले दिएको फाइदा

नेपालमा पूर्वाधारको समग्र अवस्थाजस्तो भए पनि, भइरहेका पूर्वाधारले आर्थिक र सामाजिक विकासमा भने पक्कै सहयोग पुगेको छ । विशेषगरी सहरी विकासमा यसले ठूलो योगदान दिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहरी विकासको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ । यसको पछाडिको कारण पूर्वाधार नै हो । सहरीकरणले नै सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ । सहरीकरणले आममानिसको जीवनस्तर उकासिएको छ । रोजगारी सिर्जना गरेको छ । यसले पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको छ । निर्माणसँग जोडिएने निर्माण कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उद्योगलगायतका क्षेत्रको विकास भएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ । निर्माण क्षेत्रले नै १२ लाख हाराहारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यसरी पूर्वाधार अर्थतन्त्रको मुख्य योगदानकर्ता हो ।

सडक बनेपछि ढुवानीमा लाग्ने खर्च र समय कम भएको छ । अहिले गाडी चढेर देशको कुनै पनि ठाउँमा जान सकिन्छ । विभिन्न सहरमा जहाज चढेर जान सकिन्छ । सडकजस्ता पूर्वाधार बन्दा कनेक्टिभिटी बढेको छ । एक ठाउँमा भएको उत्पादन अर्काे ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएपछि उद्योगहरू पनि थपिँदै गएका छन् । यसले आर्थिकलगायतका थप विकासमा सहयोग पुग्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या तीन पुगेको छ । त्यसले विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन झन् सजिलो भएको छ । साथै, नेपालीहरूलाई रोजगार, अध्ययन, भ्रमण, बिजनेस भिसामा बाहिर जान पनि थप सजिलो भएको छ । एयर कनेक्टिभिटी नबढेको भए नेपालीहरू विश्वका कुनाकुनामा रोजगारीको लागि गएर वार्षिक खर्बाैँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने थिएनन् । यसकै कारण नेपालीहरू अमेरिका, युरोप, जापान, युएईलगायत थुप्रै देशमा पढ्ने, काम गर्न, घुम्न गएका छन् । पेशा व्यवसाय गर्न नेपालीहरू संसारभर फैलिएका छन् । यसरी पूर्वाधारले नेपालको विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ ।

सामाजिक पूर्वाधारले आममानिसले गुणस्तरीय जीवन पाउन थालेका छन् । विद्यालयबाट शिक्षा, अस्पतालबाट स्वास्थ्य जीवन, प्रहरीबाट सुरक्षा, पार्कबाट मनोरञ्जन पाइन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गरेको छ ।
नेपालमा बनेका पूर्वाधारबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन । त्यसको पछाडिको कारण, कमजोर व्यवस्थापकीय पक्ष हो । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्ने क्षमता तथा योजना चाहिन्छ, जुन नेपालमा आवश्यकता अनुरूप देखिन्नँ ।

पछिल्लो पटक बनेका पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै चलेका छैनन् । थुप्रै आन्तरिक विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्न योजना तथा क्षमता चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरूलाई ल्याएर पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

विमानस्थलकै विषयमा कुरा गर्दा, वायुसेवा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । यस्तो काम गर्न सकियो भने पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सक्छन् । बनेकै पूर्वाधारबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन । आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइले पनि हामी लाभ लिन चुकिरहेका छौँ, उल्टै लागत बढेको छ । समग्रमा पूर्वाधारमा जुन लगानी भएको छ, त्यसको प्रतिफल जति लिनुपर्ने हो, त्यति लिन सकिएको छैन ।

निर्माणको गति

नेपालमा पूर्वाधारको निर्माणको गति पनि सुस्त छ । आयोजना निर्माण सुरु हुन नै ढिलाइ हुन्छ । वर्षाैंअघि अध्ययन भएका, डीपीआर बनेका आयोजनाको पनि अझै निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । त्यसको उदाहरण बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो । काठमाडौं–तराई(मधेश) द्रूतमार्ग आयोजना अझै बनेको छैन । सडकतर्फका अन्य थुप्रै आयोजना समयमा बन्न सकेका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बन्न पनि धेरै समय लाग्यो । समग्रमा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ ।

पूर्वाधार आयोजना समयमा नबन्नुको कारण बजेटको अभाव पनि हो । सरकारले सही समयमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि पूर्वाधारको निर्माण समयमा भएको पाइँदैन । बजेट भएर पनि आयोजना समयमा नबनेको उदाहरण छन् । त्यसमा पनि विभिन्न कारण छन् ।

स्थानीयहरूबाट आउने अवरोध र राजनीतिक अवरोधका कारण पनि परियोजनामा ढिलाइ भएको छ । साथै, अदालतले गर्ने निर्णयका कारण पनि यसमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा वातावरण तथा वन र आयोजनाबीचको द्वन्द्व पनि छ । सरकारकै एउटा निकायले कुनै आयोजना बनाउने भनेर निर्णय गर्छ । सरकारकै निकाय रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने बनाउन दिँदैन । यस मामलामा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय भएको छैन ।

हामी वातावरण र पूर्वाधार आयोजनामा कुन बढी महत्वपूर्ण हो भनेर छुट्टाउन चुकेका छौँ । यति कुनै ठाउँमा वन तथा वातावरण महत्वपूर्ण हो भने, त्यहाँ परियोजना नै घोषणा गर्न भएन । त्यो मोडेलमा काम नगर्दा परियोजना निर्माणमा ढिलाइ मात्रै होइन, अन्योलमै परेको छ ।

परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनु भनेको लगानी पनि बढ््नु हो । उल्टै लाभ लिने अवसरबाट बञ्चित हुनु पनि हो । १७ अर्ब हाराहारीमा बन्ने भनेको मेलम्ची खानेपानीको लागत ३५ अर्बमाथि पुग्यो । ३५ अर्बमा बन्ने अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत ८६ अर्ब पुग्यो । यसरी समयमा आयोजना बनाउन नसक्दा लागत बढ्यो । समयमै आयोजनाबाट लाभ लिने अवसरमा पनि हामी चुक्यौँ ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी पनि पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेको छैन । साधारण बजेटको तुलनामा नेपालको पुँजीगत बजेट नै कम छ । पूर्वाधार बनाउने कामका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वाधार परियोजनामा आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नै सरकार चुकेको छ । साथै, लगानी गरेकै आयोजना समयमा नबन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनमा थप चाप परेको छ । निर्माण अवधि बढेपछि लागत पनि बढ्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ थप बजेट छुट्टाउन प¥यो नै । त्यसले गर्दा अन्य आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौती भएको छ ।

यसरी पूर्वाधार आयोजनामा बजेट अभाव भइरहेको छ । उल्टै राजनीतिक दबाबमा अनाश्यक पूर्वाधार घोषणा गरिएका छन् । अनावश्यक ठाउँमा पूर्वाधार बनाइएका छन् । सडक नै नबनेको ठाउँमा पुल बनाइएको छ । आवश्यक पूर्वाधार आयोजनाले बजेट नपाएको अवस्था छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा भएका सिको

पूर्वाधार निर्माणमा नेपालको आफ्नै अवधारणा भने कम छ । यसमा विभिन्न देशबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । विभिन्न देशको सहयोग तथा प्रविधिमा विभिन्न पूर्वाधार बनेको पाइन्छ । सामाजिक पूर्वाधारमा भने नेपालकै अवधारणामा बनेका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा राणाकालमा नेपालले बेलायतबाट सिक्यो । त्यसबेला भारत बेलायतकै शासनमा थियो । त्यसको असरले पनि नेपालको पूर्वाधार निर्माण बेलायतबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । फर्पिङ जलविद्युत् बेलायतले बनाएको हो । त्यसबेला बेलायतदेखि नै इन्जिनियर आएका थिए । खानेपानी आयोजनाहरू पनि उनीहरूले नै बनाएका हुन् ।

त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना भारतले बनाएको हो । पहिला चोभारमा हिमालयन सिमेन्ट कम्पनी थियो, त्यो जर्मनीले बनाइदिएको हो । पछि बन्द भयो । अहिले त्यहाँ सुख्खा बन्दरगाह बनेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जापानले बनाएको हो ।
बाँसबारी छाला कारखाना चीनले बनाएको हो । चीनले नै भक्तपुर इँटा कारखाना, हरिसिद्धि इँटा कारखाना, भृकुटी कागजलगायतका उद्योग बनाइदियो । यसरी पहिला.नेपालमा बेलायती, चाइनिज, भारतलगायतका थुप्रै देशमा प्रविधि भित्रिए । पहिला सहयोेगमा विभिन्न पूर्वाधार बन्थे । २०४६ यता भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दातृ निकायको ऋणमा धेरै आयोजनाहरू बनेका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्न नसके पनि निर्माण भइरहेका र बनेका पूर्वाधारमा भने थुप्रै देशका प्रविधि भित्रिएका छन् । चीन, भारत, जापान, जर्मनीको प्रविधि नेपालमा भित्रिएका छन् । जापानले सडकमा लगानी गरेका छन् । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमै जापानिज प्रविधि प्रयोग भइरहेको छ । हाइड्रो, सडक, उद्योगहरूमा चिनियाँ प्रविधि आइरहेको छ । अहिले सुनकोशी मरिर डाइभर्सन आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदारले अमेरिकी प्रविधिको टीबीएम मेसिन प्रयोग गरेर सुरुङ खनेको छ । नेपालमा अमेरिकी प्रविधि भने अलिक कम छ । अमेरिका टाढा भए पनि त्यसमा कमी आएको देखिन्छ ।

हतारोको काम

अहिले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको समस्या डिजाइन र पूर्वतयारी नपुग्नु हो । भूगोलको अवस्थाअनुसार आयोजनाको विस्तृत डिजाइन नगर्ने र पूर्वतयारीको काम नै सम्पन्न नगरी हतार ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति छ । इन्जिनियरिङ तयारी पुगेको छैन । जग्गा प्राप्ति भएको छैन । आयोजना कहाँ बन्ने ठेगान छैन । आयोजना निर्माणको ठेक्का भने लागिसक्यो । यो ठूलो विकृति हो ।

स्थानीयस्तरबाट आउने अनावश्यक अवरोध पनि आयोजना निर्माण बाधा भएको छ । स्थानीयको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले परियोजना बनाउने भन्ने वित्तिकै स्थानीय समुदाय आक्रामक हुने गरेका छन् । त्यसलाई राजनीतिक दलले समेत संरक्षण गरेको देखिन्छ । यसमा केही न केही स्वार्थ बाझिएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने यस्तो प्रवृत्तिले पूर्वाधार विकासमा असर गरेको छ ।

पूर्वाधार बन्दा स्थानीयस्तरमा हुने फाइदाबारे उनीहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । यसले पनि निर्माणमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । ठेक्का लगाउनभन्दा पहिला नै निर्माणमा अवरोध नआउने गरी स्थानीयस्तरमा आउने माग तथा अवरोधको समाधान गर्नुपर्छ । यो अभ्यास नेपालमा भएको छैन ।

वातावरण र विकासबीच पनि द्वन्द्व नै छ । हामीले वातावरण र विकासमा कुन बढी महत्वपूर्ण हो भनेर छुट््याउन सकिएको छैन । कुनै ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नै आवश्यक हो भने पूर्वाधारमा सम्झौता गर्नुपर्छ । यदि कुनै ठाउँमा पूर्वाधार बढी आवश्यक हो भने वातावरणमा सम्झौता गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त्यसरी विश्लेषण गर्ने अभ्यास छैन ।

पूर्वाधार बनेपछि सम्बन्धित पूर्वाधारको नियमन, अनुमगन तथा सञ्चालन गर्ने निकायको क्षमता पनि बढ्न आवश्यक छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । पूर्वाधार आयोजनाको आधारमा तीन तहका सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहहरूमा खानेपानी विभाग, ढल व्यवस्थापन विभाग, सडक सुरक्षा विभाग चाहिएको छ । पर्याप्त पूर्वाधार नेपालमा छैन । तर पूर्वाधार निर्माण समस्याको जालोमा अल्झिएको छ ।

समाधानः
पूर्वाधार क्षेत्रको समस्या समाधानको उपाय आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको चरणदेखि नै खोज्नुपर्छ । आयोजना बनाउँदा पहिला सम्भाव्य छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गर्दा सम्भाव्य देखिए मात्रै आयोजना निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि भूगोलको समेत अध्ययन गरेर विस्तृतरूपमा आयोजनाको डिजाइन गर्नुपर्छ । कुन भूगोलमा कस्तो डिजाइन चाहिन्छ, सोहीअनुसार डिजाइन बनाउनुपर्छ । सबै ठाउँमा एउटै प्रकृतिको डिजाइन बनाउनु हुँदैन ।

जग्गा प्राप्तिलगायतका पूर्वतयारीका काम सकिएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ । ठेक्कामा जानुभन्दा पहिला नै स्थानीयस्तरबाट आउने मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्थानीयरूपमा आउने समस्या समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयस्तरबाट कुनै पनि अवरोध नआउने वातावरण बनाउनुपर्छ । समयमै आवश्यक मात्रामा सरकारले स्रोतको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ ।

परियोजना निर्माणमा स्थानीय समुदायलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । रोजगारी दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उनीहरूलाई पनि भूमिका दिनुपर्छ । उनीहरूलाई पनि आयोजनामाथि अपनत्व हुने काम गर्नुपर्छ । निर्माण कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम सरकारले पनि गर्नुपर्छ । ठेकदार कम्पनीहरूले पनि सरकारलाई भ्याटलगायतका कर तिरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूको क्षमता विकासमा सरकारले लगानी ग¥यो भने गुणस्तरीय पूर्वाधार बनाउन सहयोग पुग्छ ।

हाम्रो देशका लागि अझै ठूला पूर्वाधार आवश्यक छन् । यस्ता पूर्वाधार हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर छन् । त्यसको लागि वैदेशिक सहयोग, अनुदान तथा ऋण चाहिन्छ । अझै पनि ठूलाठूला विमानस्थल, रेलमार्ग, ठूलाठूला हाइवे, एक्सप्रेस हाइवे, हाइस्पिड हाइवेमा हामी जानैपर्छ । यसका लागि डिजाइनदेखि निर्माणसम्म विदेशी सहयोग समेत आवश्यक छ । खानेपानी, राजमार्ग, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने भइसकेको छ । हामीसँग फ्लाई ओभर, सुरुङमार्गलगायतका आधुनिक पूर्वाधारको डिजाइन गर्न सक्ने इन्जिनियर अझै अभाव छन् । यसमा पनि विदेशी सहयोग चाहिन्छ, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
(थापा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ हुन् ।)