६० रोपनी जग्गा छुट प्रकरणमा माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। मोरङ जिल्लामा रहेको रिजाल एन्ड कम्पनीको नाममा ६० रोपनी जग्गा छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पेस गरेको हो।

आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार ८ रुपैयाँ बिगो  मागदाबी गरी आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा प्राप्त भएको जग्गा निर्धारित सर्तविपरीत प्रयोग तथा हस्तान्तरण गरिएको विषयमा अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो। तर, कम्पनीले २०४१ असार २ गते हदबन्दी छुटअन्तर्गत प्राप्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर रिजाल टाशि इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।

सरकारले २०४८ चैत २३ गते हदबन्दी छुटका सर्त उल्लंघन भएको भन्दै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार जग्गा रोक्का राखिएको भए पनि पछि सरकारी अधिकारी र कम्पनीका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा २०६३ भदौ १२ गते फुकुवा गरिएको आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

उक्त जग्गा फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा रहेको तथा फोहोर फाल्ने स्थलका रूपमा परिणत भएको तथ्य विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ। यसका बाबजुद जग्गा सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूले सिफारिस तथा निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते उक्त जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। आयोगका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने जग्गालाई सट्टापट्टाको नाममा बिक्री वितरण गरी निजी प्रयोगमा ल्याउने योजनाअनुसार विभिन्न तहमा निर्णय गराइएको थियो। 

आयोगले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्कीलगायत सरकारी अधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। त्यसैगरी, मुद्दाका केही प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस प्रकरणमा जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा कायम रहेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम ती जग्गा जफत गर्नसमेत मागदाबी गरेको छ।