भूकम्पीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् बन्ड जारी गर्न विश्व बैंकसँग सम्झौता

काठमाडौं – भूकम्पीय जोखिम सुरक्षणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ। थाइल्यान्डमा चलिरहेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा  आज यस्तो सम्झौता भएको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंक समूहका उपाध्यक्ष जर्ज फमिलियरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

सम्झौतापछि नेपालमा  ठूलो भूकम्प गएको अवस्थामा नेपालले छिटो रकम प्राप्त गर्न सक्ने गरी विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) को विकास गर्ने बाटो खुलेको अर्थ सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। यो सुरुवात मात्र भएको र सँगै सबै प्रकारका प्राकृतिक विपद् जोखिमको पनि सुरक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। यो सम्झौताले नेपालको विस्तृत विपद् जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई पुँजी बजारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सहकार्यको थालनी सुरु भएको उनले बताए। 

विश्वका सबैभन्दा बढी विपद्ग्रस्त देशहरूमध्ये एक भएकाले नेपाल जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र वित्तीय संरक्षणका उपायहरूको संयोजनमार्फत भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपद्हरूका लागि अझ राम्ररी तयारी हुन र तिनको सामना गर्न र तिनबाट पुनर्लाभ गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सघाउने छ । सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो कारोबारको सम्भाव्यता र सम्भावित संरचनाको मूल्याङ्कन गर्ने बताइएको छ।

यो पहल विश्व बैंक समूहको स्थापित विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) कार्यक्रमको अंश हो जसले देशहरूलाई विपद् जोखिम हस्तान्तरण गर्न र प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध वित्तीय संरक्षण सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पाउन मद्दत गरेको छ। नेपाल सरकारले यसअघि नै भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड (क्याट बन्ड) परियोजनासम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौता विश्व बैंकसँग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अहिले द्धपक्षिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। 

बिमा तथा विपद् जोखिम वित्तपोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पोर्टल आर्टेमिसका अनुसार, विश्व बैंकले नेपालका लागि प्रस्ताव गरेको भूकम्पीय विपद् जोखिम सुरक्षण बन्ड परियोजनालाई अघि बढाउन यो निर्णयले औपचारिक बाटो खोलेको छ। विश्व बैंकले गत जुलाईदेखि नेपालका लागि यस्तो बन्ड जारी गर्ने परियोजनामा काम थालेको थियो। प्रस्तावित परियोजनाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्म विपद् जोखिम वित्तपोषण जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यो रकम भूकम्पबाट हुने ठूलो आर्थिक क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयोग गर्ने बताइएको छ।