उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक गौतमलाई थुनामै राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गौतमलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०७१ जेठ ८ गते भएको खरिद सम्झौतामा परामर्श सेवाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो। तर, सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा परामर्शदाताको सेवा खरिद गर्दा सम्झौतामा तोकिएको अस्थायी रकमबाट खर्च नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी बढी रकमको लागत अनुमान तयार गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

आयोजना कार्यालयले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत रहेका गौतमले २०७३ भदौ १७ गते स्वीकृत गरेको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सोही निर्णयका आधारमा २०७५ वैशाख २४ गते ईआरएमसीरए–नटरस्लेट जेभीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता भएको थियो।

परामर्श सेवा खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने मुख्य अधिकारी गौतम नै रहेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको पदीय जिम्मेवारीसमेतलाई दृष्टिगत गरेको छ। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६(ङ) बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो।