वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अन्तरनिकाय सहकार्य हुनुपर्छ: गभर्नर पौडेल

काठमाडौं – मुलुकमा वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि गर्न र जटिल बन्दै गएको वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नियमन, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायहरूबीच एकीकृत सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

गभर्नर पौडेलको अध्यक्षता तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव एवम् नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए। एउटै विषयमा पनि निकायपिच्छे बुझाइमा भिन्नता आउन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यसत्तामाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रको स्रोत-साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिने भएकाले गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा राज्यको स्रोत नपुगोस् भन्नेमा सबै निकाय सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि ‘सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अवलम्बन गर्दै साझा दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने र यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले वित्तीय सुशासन कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहयोग पुगी मुलुकलाई ‘ग्रे-लिस्ट बाट हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या र सुधारका विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट अध्ययन तथा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सधैँ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको नियन्त्रण सबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताउँदै पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएकाले अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको तथा सीआईबीको क्षमता अभिवृद्धि एवम् तालिम कार्यक्रमहरू सोहीअनुरूप केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए।

तीन वटा सत्रमा विभाजन गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक डिल्लीराम न्यौपानेले ‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नियमन, सुपरिवेक्षण र फौजदारी अनुसन्धानबीचको भिन्नता, सुपरिवेक्षणका सीमा तथा नियामकीय कारबाहीको प्रशासनिक प्रकृतिबारे चर्चा गरे।

दोस्रो सत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ऋषिराम कँडेलले विगत पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको विवरण प्रस्तुत गरे। कुल मुद्दाको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय अपराधले ओगटेको र त्यसमध्ये ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुर (मुख्यगरी चेक अनादर/चेक बाउन्स) सँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) बाट प्राप्त १३२ वटा सूचना विवरण (इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट) मध्ये हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति (भर्चुअल करेन्सी) र प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको र ‘मनी म्यूल’ सञ्जालको विस्तार मुख्य चुनौती बनेको औँल्याए।

तेस्रो सत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन सन् २०२७ को जनवरीसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे प्रकाश पारे। उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप र जटिलतालाई सम्बोधन गर्न ‘पैसाको पछ्याउने, सम्पत्तिको पछ्याउने’ र ‘सम्पत्ति असुली’ को अवधारणाअनुसार संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए।

डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले सहजीकरण गरेको छलफल सत्रमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, वित्तीय जानकारी एकाइलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।