आफ्नो कुलदेवतालाई असन्तुष्ट राखेर गरिएको तीर्थाटनले कहिल्यै फल दिँदैन: सांसद लिमा अधिकारी

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद लिमा अधिकारीले देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था र सरकारहरू बदलिए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा वास्तविक आर्थिक रूपान्तरण आउन नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद अधिकारीले भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म अड्याउन नसक्ने र बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै आश्वस्त पार्न नसक्ने उल्लेख गरिन्। उनले विचार र सिद्धान्त आवश्यक भए पनि त्यसको वास्तविक परीक्षण नागरिकले पाउने आर्थिक समृद्धि, सम्मानजनक रोजगारी र सुरक्षित भविष्यबाट मात्र हुने स्पष्ट पारिन्। फरक-फरक दलका सोच फरक भए पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कुनै एउटा दलको निजी विषय हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनका क्रममा उनले विगत केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले थप आघात पुर्‍याएको बताइन्। उत्तरी नाका र मुख्य सडकहरू अवरुद्ध हुँदा सामान ओसारपसार र आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विपत्तिलाई आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ सुरुआत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। २०७२ को महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तीन वर्ष औसत सात दशमलव सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको स्मरण गराउँदै उनले यो संकटलाई पनि अवसरमा बदल्न सकिने धारणा राखिन्।

शास्त्रको भनाइ उद्धृत गर्दै स्वदेशी उद्यमी-व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रका ‘कुलदेवता’ को संज्ञा दिँदै सांसद अधिकारीले आफ्नै देशका लगानीकर्ता ढुक्क नभएसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र र पूँजी बजार चलायमान हुन नसक्ने बताइन्। उनले सदनबाट तत्काल ‘आर्थिक पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्न तथा निजी क्षेत्रको खस्कँदो मनोबल उकास्ने वातावरण बनाउन माग गरिन्।

सडक पूर्वाधारको अवरोध हटाइ आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन २४ घण्टा सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न द्रुत-मार्ग संयन्त्र बनाउनुपर्ने र प्रभावित क्षेत्रका लागि द्रुत बीमा फर्छयौट एवम् ऋण पुनर्संरचनासहितको विशेष राहत घोषणा गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन्। साथै, जलविद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नयाँ पूर्वाधारहरू जलवायु-अनुकूल बनाउन, विद्युत् गृहलाई प्रविधिमैत्री ढाँचामा ढाल्न र पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत-साधनको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।