एनआइएमबी बैंकका अध्यक्षसहित पाँच सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा (एनआइएमबी) बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजालसले अध्यक्ष पाण्डेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिवरेवाल,  दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र  शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 
 
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सुशील कुमार पन्त, सतिस कृष्ण खरेल, रमनकुमार श्रेष्ठ, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने तथा अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, अपूर्व खतिवडा, सार्दुल थापा, सेवन्त दाहाल, समिर शर्मा र दीपककुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। एनआइएमबी बैंकबाट ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रालिको हाइपोथिकेशन धितो लिलाम प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा भइरहेको फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा पाँडेलगायतलाई पक्राउ तथा धरपकड नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चले फौजदारी अनुसन्धान, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अन्तर्गतको प्रक्रिया, बैंकिङ्ग व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनी दायित्व तथा निवेदकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताजस्ता संवेदनशील कानुनी प्रश्न समावेश भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ।

साथै, दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९९२० बमोजिम रिट निवेदकहरूलाई उक्त अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।