विद्युत उत्पादन बढे पनि पूर्वाधार अभावले ६० प्रतिशत उद्योग अझै जेनेरेटरको भरमा : अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा विद्युत उत्पादन बढे पनि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा उद्योगहरूले अझै सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले उद्योग क्षेत्रमा अझैपनि लोडसेडिङ भइरहेको बताए ।

पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्नु र त्यसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान हुनु सकारात्मक भएपनि वितरण र प्रसारण प्रणालीमा सुधार नहुँदा समस्या यथावत रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघको ‘इन्डस्ट्रियल स्टेटस रिपोर्ट’ उद्धृत गर्दै भने, ‘अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा भोल्टेजको उतारचढाव र ट्रिपिङको समस्याले उत्पादन लागत बढाएको छ ।’ विद्युत उद्योगको प्रमुख कच्चा पदार्थ भएकोले यसको भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति विना औद्योगिकीकरण सम्भव नभएको उनको तर्क थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई उनले प्रमुख चुनौतीको रूपमा औँल्याए । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको स्वीकृति र प्रशासनिक झन्झटका कारण आयोजनाहरू वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको उनले बताए । ‘समयमै प्रसारण लाइन नबन्दा एकातिर उत्पादित विद्युत खेर जाने जोखिम छ भने अर्कोतिर उद्योगले बिजुली नपाउने अवस्था छ,’ पाण्डेले भने ।

अध्यक्ष पाण्डेले अब उत्पादनमा मात्र नभई विद्युतको प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे । ऊर्जा भण्डारण, ई–चार्जिङ स्टेशन र स्मार्ट ग्रिड विकासमा निजी लगानी प्रोत्साहन गरे मात्र आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने उनले बताए ।

विद्युत निर्यातसँगै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमै बिजुली खपत गरेर वस्तु उत्पादन गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। विशेषगरी ‘डेटा सेन्टर’ जस्ता क्षेत्रमा विद्युत खपत गरेर सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई उनले विशेष जोड दिए । अध्यक्ष पाण्डेले विद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्दा नै त्यससँगै प्रसारण लाइन र सब–स्टेशनको योजना पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । नीतिगत स्थिरता, छिटो निर्णय प्रक्रिया र लगानीमैत्री वातावरण भए मात्र नेपाल दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, ऊर्जा उद्यमी र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।