साइबर जोखिमको नीति निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन माग

काठमाडौं – नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधानले साइबर जोखिमको नीति बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेस गर्दै उनले साइबर ठगीका घटना बढेको बताएका छन्।

प्रतिशतको आधारमा साइबर ठगीका घटना कम देखिएपनि भुक्तानीको आधारमा बढिरहेको उनको भनाई छ। डिजिटल भुक्तानीको कारोबार बढ्दैगर्दा ठगीका घटनाहरु बढिरहेको छ । तर, यी सबै हुँदाहुँदै पनि जोखिम बढिरहने उनको भनाई छ। उनले साइबर जोखिमको नीतिहरु नभएकोले साइबर जोखिमको नीति बनाउन सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन्।

सरकारको भुक्तानी डिजिटल हुनु अहिले डिजिटल भुक्तानीको सतृष्टीको विषय भएको उनको भनाई छ। जसमा ९९ प्रतिशत खर्चको कारोबार र ३५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। तर, यसमा सहभगी अथवा आवद्ध भएका जतिपनि सरकारी कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र एनसीएचएलसहितका निकायहरु सरकारी भुक्तानी डिजिटल गर्दा अन्तिम रुप दिन नसकिएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ।

यसमा जतिपनि खर्च धेरै फिहरुदेखि अन्य खर्चलाई राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको हकमा सीएसआरमा राख्नमिल्ने व्यवस्था गरे केही सहज हुने उनको भनाई छ। सरकारको दायित्व पनि भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई समे्नुपर्ने उनको भनाई छ।