‘हुलाक ऐन, २०१९’ संशोधन गर्न माग

काठमाडौं- हुलाक सेवासम्बन्धी कानुन ‘हुलाक ऐन, २०१९’ र नीति समयानुकूल परिवर्तन गर्न अधिकारीहरुले जोड दिएका छन्। हुलाक सेवा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम’ मा अधिकारीहरुले सो धारणा व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा नेपालमा हुलाक सेवाको रुपान्तरणः सरकारी कुरियर सेवा, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले हुलाक सेवालाई समयानुकूल अघि बढाउन कानुन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

हुलाक सेवा विभागका निर्देशक सपनाकुमारी भट्टराईले ‘हुलाक ऐन,२०१९’ को संशोधन अनिवार्य भएको जानकारी दिए।नेपाल कुरियर सेवा सङ्घका अध्यक्ष अनिल राजभण्डारीले २०५० सालमा हुलाक ऐन संशोधन भएपछि नेपालमा कुरियर सेवा सुरु भएको बताए। नेपालमा कुरियर सेवा सबै जिल्लामा पुगिसकेको छ।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदाको २७ नं. बुँदामा हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवा प्रदायकका रुपमा अघि बढाउने कुरा उल्लेख छ।