करका दर चुहावट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक विधेयकमा गरिएको करका दर हेरफेर र त्यससम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै शाहीले सरकारले संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पछि परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै यसबारे संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले आर्थिक विधेयक संसद्को सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा पेस नगरी त्यसमा परिवर्तन गरिएको विषय गम्भीर रहेको धारणा राखे।

‘जुन आर्थिक विधेयक आयो, यो संसद्को सम्पत्ति हो। त्यो संसद्को सम्पत्ति अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेशै नगरी भकाभक परिवर्तन गर्नुभयो, कसको स्वार्थमा?’ उनले प्रश्न गरे। शाहीले देशको वर्तमान अवस्था सामान्य नागरिक, किसान वा मजदुरका कारण नभई सत्ता र शक्तिमा पुगेका तर इमानदार र जबाफदेही नभएका व्यक्तिका कारण सिर्जना भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार करका दर निर्धारण तथा हेरफेरसम्बन्धी जानकारी अत्यन्त सीमित व्यक्तिलाई मात्र हुने भएकाले त्यससम्बन्धी सूचना बाहिरिनु गम्भीर विषय हो।

उनले करका दर परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहावटका कारण ७५३ वटा गाडी भन्सार नाकाबाट भित्रिएको दाबी गर्दै यसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र सूचना चुहावटको आशंका व्यक्त गरे। ‘भन्सार पास १४ गते हुन्छ, गाडी २० गते आउँछन्। यो सूचना कसरी बाहिरियो?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए। शाहीले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न उठाए। सरकार आफैँले छानबिन समिति बनाएर कर्मचारीलाई दोषी देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै उनले वास्तविक छानबिन हुनुपर्ने बताए।

उनले करका दर निर्धारणसम्बन्धी जानकारी सामान्य कर्मचारीलाई नहुने र अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव तथा राजस्व सचिवजस्ता सीमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी हुने दाबी गरे। ‘यदि यस्तो अपराध भएको हो भने कानुनअनुसार यो राजद्रोहको विषयसमेत हुन सक्छ,’ उनले भने। भाषणका क्रममा शाहीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए। विद्यालयहरूलाई भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दिइए पनि विभिन्न नाममा शुल्क असुली भइरहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले विगतमा पनि मन्त्रीहरूविरुद्ध उठेका प्रश्नमा सरकारले आफैँ छानबिन समिति बनाएर आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यस पटक त्यस्तो नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। ‘देशका बहालवाला अर्थमन्त्रीमाथि अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समितिले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। शाहीले सुशासनको नारासहित बनेको वर्तमान सरकार कुशासनतर्फ जान नहुने चेतावनी दिँदै करका दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए। भाषणको अन्त्यमा उनले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याउँदै भने, ‘यो सामान्य विषय होइन। अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त छानबिन हुनुपर्छ।’