तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले गरेन अर्को डेपुटी गभर्नर नियुक्ति

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुईमध्ये एक डेपुटी गभर्नर पदपूर्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अलमलमा परेको छ। केन्द्रीय बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने कानुनी व्यवस्था भए तापनि एउटा पद विगत तीन महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको ५ वर्षे कार्यकाल गत फागुन २४ गते सकिएपछि दुवै पद रिक्त भएका थिए। सरकारले चैत २०८२ मा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई एक डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरे पनि दोस्रो पद हालसम्म खाली नै राखेको छ।

विगतमा दुवै डेपुटी गभर्नर एकैपटक नियुक्त गर्दा कार्यकाल पनि एकैदिन सकिएर नेतृत्व एकैपटक खाली हुने जोखिम हुन्थ्यो। त्यसैले यसपटक सरकारले रणनीतिक रूपमा केही महिनाको अन्तराल (ग्याप) राख्न खोजेको बुझिएको थियो। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै दोस्रो नाम र वरिष्ठताको विषयमा पूर्ण सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो।

सरकारले पहिलो चरणमा सातौँ वरीयतामा रहेका पण्डितलाई नियुक्त गरिसकेकाले अब रिक्त दोस्रो पदमा उनीभन्दा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई ल्याएर ‘वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर’ बनाउने आन्तरिक तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि मन्त्रिपरिषद्मै अड्कियो
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेर मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ। पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा मुछिएपछि वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदका लागि परेका ४७ आवेदकहरूमध्येबाट सिफारिस समितिले जेठ ८ गते कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सकेर ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिस समितिले सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकद्वय डा. गोपालप्रसाद भट्ट र मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नाम सिफारिस गरेको हो। संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका डा. नवराज अधिकारी भने अन्तिम तीनको सिफारिसमा अटाउन सकेनन्। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। 

तर, आफ्नै दाजु डा. गोपालप्रसाद भट्टले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएपछि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै गुणाकरले नैतिकताका आधारमा संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। जसका कारण प्रक्रिया केही समय प्रभावित भयो । पछि नयाँ संयोजक तोकेर प्रक्रिया टुङ्ग्याइए पनि हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच उपयुक्त पात्र चयनमा कुरा मिल्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

गत जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियुक्तिको प्रस्ताव लगिए पनि सिफारिस गरिएका नामहरूमा विवाद र शक्ति समूहको चलखेल देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने अडान राखेपछि निर्णय स्थगित भएको थियो। त्यसयता लगातार तीन वटा क्याबिनेट बैठक बस्दा पनि यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। हाल धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा दैनिक प्रशासनिक काम हेरिरहनुभएको छ। तर, पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका आइपीओ निष्कासन अनुमति र पुँजी बजारका दूरगामी नीतिगत सुधारका कार्यहरू भने ठप्प प्रायः बनेका छन्।