नीति तथा कार्यक्रममा कृषि: बाली लगाउनुअघि न्यूनतम मूल्य तोकिने, भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको तयारी छ।

सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने भएको हो। विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नेछ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरिनेछ । गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण सहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरण मार्फत निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ । विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरिनेछ। प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार विन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायन युक्त प्रयोगशालाहरू विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिनेछ ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत पूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न जैविक एवम् प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्धन गरिनेछ । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। बीमा, पशु स्वास्थ्य सेवा र व्यावसायिकीकरण मार्फत पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गरिनेछ। जलाधार संरक्षण, पर्यावरणीय कृषि प्रणाली र प्रविधिमार्फत कृषि क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्ने भएको हो। 

खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने अन्य रोगको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अभियानमुखी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गरी बीमा  लेख जारी, प्रिमियम अनुदान भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको हो।