काठमाडौं – सरकारले सहकारी नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका हुन्।
उनले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको क्षमता सुदृढीकरण गरिने बताएका हुन्।





About Us
प्रतिक्रिया