बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौँ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) अनियमिततामा जोडिएका थप ९ जनाविरुद्ध प्रमाण नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा परेको र बयान लिइएको भएपनि प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो । थप २ जनामाथि उसले मुद्दा नचलाई सरकारी साक्षीको रुपमा विशेष अदालतमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपत्र अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा बयान दिएका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहित नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, उप–निर्देशक कृष्णप्रसाद शर्मा, निर्देशक शुभाषचन्द्र घिमिरे र सहायक निर्देशक शिव रेग्मी, अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव डमरुप्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्ता अनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर कृष्ण शर्मा गरी ९ जनालाई मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय भएको हो ।

अख्तियारले गरेको निर्णय अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमाणको अभाव रहेकोले थप प्रमाण प्राप्त भएको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हुने हुँदा हाल थप अनुसन्धान गर्नु परेन । 

अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव रहेका शिशिरकुमार ढुंगाना संयोजन समितिमा रही विभिन्न निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका उनले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) ले गरेको खरिदमा उक्त समितिको कुनै भूमिका नभएको बताए । त्यसका आधारमा अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले एनआईटीसीलाई पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न दिन फाइलअघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । उनले पनि अख्तियारमा बयानका क्रममा आफू खरिदमा संलग्न नभएको तर मुलुकका लागि एउटा पेमेन्ट गेटवे आवश्यक भएकाले सञ्चालन स्वीकृतिको निर्णय भएको बताए ।

डपुटी गभर्नर श्रेष्ठसहित अख्तियारले राष्ट्र बैंकका कुनैपनि कर्मचारी र अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव डमरु प्रसाद पराजुली र शाखा अधिकृत सुमित गुप्तामाथि पनि बजेट निकासा र खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।