बैंकिङ्ग समाचार, काठमाण्डौं
अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ, पुँजीबजार तथा बीमाको विषयमा विभिन्न ८ बुँदे निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा वित्तीय क्षेत्रको विद्यमान समग्र अवस्थाको समीक्षा पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिन बहादुर श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।

८ निर्णयहरु यस्ता छन्

• नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शिघ्रता दिने । डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने ।
• वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको बिषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवम् कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने ।
• वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बीमा क्षेत्रको गतिविधि एवम् नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने । नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई सम्वन्धित संस्थाले तदारुकताका साथ अगाडी बढाउने ।
• सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने ।
• विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
• रेमिट्यान्स बण्ड जारी गर्न कार्ययोजन तयार गर्ने । यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी समेत गर्ने ।
• उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने । लघुवित्त संस्थाबाट भइरहेको कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रभावकारी नियमन गर्ने ।
• उल्लेखित निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायले दुई हप्ता भित्र कार्य योजना तयार गरी समितिको अर्को बैठकमा पेश गर्ने ।