बैंकिङ्ग समाचार, काठमाण्डौें । 
बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शुसिलदेव सुवेदीले सरकारले सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई गहन रुपले हेर्नुपर्ने बताएका छन् । गत सोमवार आयोजित बृहत बीमा संवाद कार्यक्रम ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श २०२३ को दोस्रो सत्रमा बोल्दैे यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन, ‘सरकार, सरकारमा बस्ने अधिकारीहरु, सरकारका नेतृत्व कर्ताहरुलाई सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ̒ एउटा सुचारु मेकानिजममा जबसम्म राज्यका सम्पत्तिहरु सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न सक्दैनौ तबसम्म देशले ठुलो आर्थिक नोक्सानी खेपिरहनुपर्छ । यदी बीमा गर्ने हो भने त्यो रकम बचत हुन्छ र त्यो पैसालाई हामीले पूर्वधारहरुमा लगाउन सकिन्थ्यो । तर उक्त पैसा क्षतिपूुर्तिको लागि खर्च भईरहेको छ ।’  
 
उनले भनेका छन, ‘मैले लामो समय बीमा क्षेत्रमा काम गरेको हुदाँ तुलनात्मक हिसाबले मूल्याकंन गरेर हेर्दा १० बर्ष पहिला सरकारले बीमाको ब पनि बुझ्दैनथ्यो । तर अहिले सरकारले केहि हदसम्म बुझेर तपाईहरुको एजेन्डा के–के छन ? बजेटमा राख्छौ, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्छौं भन्दै पत्र आउने गरेको छ । र हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छौं ।’  उनले थपे ‘सरकारले बीमा विषयलाई बुझ््ने क्रम बृद्धि हुँदै छ । नबढेको त हैन तर यो पर्याप्त भने छैन् सरकारले सम्पुर्ण सरंचनाको बीमा गर्नुपर्छ । पुरातात्विक महत्व बोकेका सम्पदाको बीमा गर्छ दाबी पर्यो भने सरकारले क्षतीपूर्ती दिने हैन बीमा कम्पनीलाई पैसा देउ भन्छ । त्यो अवस्थामा हामीेले सरकारले पूरा कुरा बुझेको मान्छौ त्यसैले सरकारले धैरै कुरा बुझ्न बाँकी नै छ ।’ 

बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई बीमा बुझाउने अथक प्रयत्न गरिरहेको बताउँदै भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै सरकारलाई बुझाउनु हो र  हामी सरकारलाई बीमा बुझाउने क्रमलाई निरन्तरता दिने जोडमा छौँ ।’  निर्देशक सुवेदीले सरकारलाई बारम्बार झकझकाई रहने हो भने पाँच बर्ष पछि  बीमाको आवश्यकता, बीमाको महत्व बुझेर हामी अहिले बीमाको विषयमा जस्तो कुरा उठाइरहेका छौँ सरकार आफुले पनि त्यसरी नै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने उनको ठहर छ । 

नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम माग अनुसार उपलब्ध भएन भन्ने किसानहरुको गुनासा  छन र यसबाट ठुलो समस्या पनि पैदा भएको छ । यसको समाधान वा यो कतिको उचित हो भन्ने विषयमा बिमीतहरुले अनुदान के का लागि हो भन्ने बुझनुपर्ने र अनुदानको भर पर्दा बानी पर्ने सुवेदीको भनाइ छ । 

उनले भने ̒हामीले कर्णाली प्रदेश राम्रो बनाएका छौँ । त्यहाँ हामीले चामल अनुदान दियौं त्यस्तै सरकारले अनुदान भनेको बीमा गर्नका लागि बानी पार्नु मात्र हो तर बीमितहरुको तर्फबाट अधिकार हो जस्तो बनाएका छन् ।’ उनले भनेका छन, ‘हामीले समयमा सरकारलाई भन्नू पर्छ साना किसानलाई अनुदान दिनुस ठुला किसानलाई अनुदान नदिनुस त्यो आवश्यक छैन भनेर हामी आफैले सरकारलाई भन्नुपर्छ। बीमा दाबी भुक्तानीकै कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमाको १३/१४ अर्ब भनिएको छ, कोरोना बीमाको १२/१३ अर्ब छ, कृषि बीमाको ३ अर्ब पैसा छ सरकारले कहाँ बाट दिने ?’ त्यसैले यसलाई अलग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले प्राधिकरणबाट सरकारलाई  विचार राखेको र सरकारले साना किसानलाई अनुदान दिने र ठुला किसानलाई नदिने व्यवस्था गर्न सक्यौ भने दिगो पनि हुने उनले औँल्याए ।