नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्बः ऋण परिचालनमा समस्यै समस्या 

Manoj Regmi
644
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

भावना अवस्थी, काठमाडौं । 
अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनादेखि वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ पुगेको देखाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि अर्थात् असार २०७९ मा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो ।

\"\"

नेपालले राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ जारी गरेपछि पहिलोपटक २०१८ सालमा आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । २००८ सालमा ल्याएको पहिलो बजेटदेखि वैदेशिक सहयोग लिन थाले पनि बाह्य ऋण भने २०२०–२१ देखि लिन थालेको पाइन्छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा नेपालले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने क्रम बढ्दै गएको छ । 

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमै सकस

अर्थविद्ध अच्युत वाग्लेले सार्वजनिक खर्च धान्नेगरी राजश्व स्रोत बढाउनुपर्ने र सरकारी ऋणको सदुपयोग गरिनुपर्ने बताएका छन् । वाग्लेले भनेका छन्, ‘हरेक बर्षको बजेटमा साढे ४ खर्बको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेपछि सार्वजनीक ऋण बढ्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी ऋणको सदुपयोग गर्न ऋण के प्रयोजनका लागि लिइएको हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्यो । र राजश्वको स्रोत सार्वजनिक खर्च धान्ने गरी बढाउनुपर्यो यस्तो गर्न सकियो भने सार्वजनिक ऋणमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।’ बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै अर्थविद्ध दिपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  उनले भनेका छन, ‘सरकारी ऋणबाट महत्वाकांक्षा बढी भएको भएर बढेको हो । सरकारले युवा स्वरोजगार भनेर ऋण लियो, कृषकहरुका लागि भनेर ऋण लियो तर न युवाहरुले रोजगारी पाए न कृषकहरुले नै अनुदान पाए । उत्पादन बढाउनलाई यसले मदत पुग्यो भनेर भनिराखेका छन । तर त्यस्तो भएकै देखिँदैन ।’
 \"\"
बजेट लक्षित गरेका कुराहरु पुरा गर्न स्रोतहरुले नपुग्दा आन्तरिक ऋण लिनु परेको बताउँदै उनले भने,‘राजश्व कम भयो र बजेटले लक्षित गरेका कुराहरु पुरा गर्नका लागि सबै स्रोतहरुले नपुग्ने भएपछि आन्तरिक ऋण पनि लिनुपर्यो । अहिले त चालु खर्च धान्नलाई पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्यो भन्ने गुनासो छ । अहिले नै चालु खर्च ७७ प्रतिशत छ । १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च छ । ५ खर्ब हामीले ऋण लिँदै छौं । भएको २ खर्ब पुँजीगत खर्चलाई ५ खर्ब ऋण लिँदैछौं भने प्रतिफल आउने हिसाबले ऋण प्रयोग भएकको छैन । चालु खर्चमा सबै खर्च हुन्छ त्यसैले ऋण बढिरहेको हुन्छ र ऋण तिर्न समस्या परेको हो ।’ आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि त राजश्व नै वृद्धि हुनुपर्ने, राजश्व वृद्धि भए सरकारको आवश्यकता कम हुने र यसले आन्तरिक ऋणको चाप कम हुने पनि अर्थविद्ध क्षत्रीको भनाई छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या भएको तर अन्य मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो ऋण त्यति नबढेको बताएका छन् । उनी भन्छन, ‘सरकारी ऋण बढ्नुमा तरलताको समस्या, ब्याजदर बढ्नुजस्ता कुराले अहिले तत्कालका लागि ऋण बढेको देखिएको हो । यो सँगै विदेशि मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन पनि छ । अर्को कोभिड १९ र भुकम्पपछिको पुनः निमार्णका लागि लिएको ऋण तिर्न सुरु भएको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई ऋण तिर्नका लागि चाप परेको छ । यी कुराहरुले गर्दा नै पछिल्ला चार–पाँच बर्षमा ऋण बढेको भन्ने छ । तर अन्य मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो ऋण त्यति बढेको होइन । हामीलाई  आइएमइफ र वल्र्ड बैंकले जोखिम कम भएकै मुलुकको सूचीमा राखेको छ ।’ 

ऋण बढेको छ भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनले भने ‘ऋण बढेको छ तर बढेको छ भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन । ऋण बढेको कुरालाई सरकारले पनि मध्यनजर गरेर आन्तरीक ऋण पनि यो बर्षको बजेटबाट कम गरेको छ । त्यसैले यो बिषयप्रति सबै सचेत भएको देखिन्छ ।’ सूचना अधिकारी गिरीले पछिल्लो समय बढेको ब्याजदरले पनि आन्तरीक ऋण व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउँदै भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रतिर जाने ऋण खुम्च्याउँछ यस्तो हुँदा आर्थिक गतिविधि जीडीपीको वृद्धिदरलाई पनि अप्ठयारोमा पार्छ कि भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले लिएको ऋण परियोजनामा खर्च नभएर अन्त कतै खर्च भयो भने त्यसले प्रतिफल दिँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । त्यसले गर्दा समस्यामा पार्छ कि भन्ने डर हो ।’ 

ऋण लिएर उत्पादनशिल कार्यमा लगाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले सदुपयोग नै नभएको भन्दा पनि  प्रतिफल आउने ठाउमा ऋण लगानी गर्न अध्ययन नगरिएको बताउँछन ।  उनी भन्छन, ‘सदुपयोग भएको छैन भनेर भन्न त मिल्दैन तर वास्तवमा हुनुपर्ने चाँही ऋणले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हो । यो ठाँउबाट यति प्रतिफल आउँछ त्यहि भएर मैले यो ठाँउमा ऋण लगानी गरे भन्ने कुराको अध्ययन भएको छैन् ।’ 

सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरी पुँजी निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढ्ने र फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जाने अर्थविद् दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री बताउँछन । उनी भन्छन, ‘ऋण कुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो भन्ने कुरा र त्यसको सदुपयोग भएको छ या छैन भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।

सेवा प्रवाहमा कसरी सरलता आउँछ, छिटो छरितो कसरी हुन्छ भन्ने हुनुपर्ने हो र यस्तो किसिमको परियोजना भएन र ऋण लिएर उत्पादनशिल कार्यमा लगाउन सकिएन, पुँजीगत खर्चमा लगाउन सकिएन, रोजगारी सिर्जनाका काममा लगाउन सकिएन भने ठुलै आर्थिक दुर्घटना हुन सक्छ ।’ नेपालमा कुल सार्वजनिक ऋणको परिमाण निरन्तर बढ्दै जानु भनेको दायित्व पनि बढ्नु हो र यस्तो दायित्व बढ्दा अन्य क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोत दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सही योजना अनुसार परिचालन गर्ने चुनौती रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन ।