विवेक राणा
नेपालमा डिजिटलाइजेसनका दुईवटा संगठन छन । पीएसओ र पीएसपी । धेरैले नेपालमा डिजिटल त्यसरी नै भनेर बुझेका छन् । त्यो भन्नासाथ पहिलो नियामक संगठनमा केन्द्रीय बैंक आउँछ । एउटै केन्द्रीय बैंकले उक्त संस्थाहरुलाई नियमन गरीरहेको हुन्छ । तर डिजीटल प्रणालीभित्र त धेरै पक्षहरु जोडिएका छन् । बीमा प्रविधि छ । बीमा प्रविधिलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि  बीमा समितिले गर्नुपर्छ । सम्पती विवरणको सेबनले गर्छ । भुक्तानी विनिमयको नियमन केन्द्रीय बैंकले लिएर आउने हो । नेपालमा  एउटा एजेन्सी छ । भारतमा इकोसिस्टममा काम गर्ने १९ वटा एजेन्सीहरु छन् ।

जसले इकोसिस्टमलाई नियमन गरिरहेको छ । डिजिटल आईडीको नियमन उदयले गर्छ । डिजिटल सक्षम भुक्तानी प्रणालीको नियमन एमपीसीआइले गर्छ । भारतमा ८.१ अर्बको मार्केट छ । डिजिटल अवतरणमा क्रेडिट ब्यूराको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो भारतमा ‘इकोईफ्याक्स, पाइनल्याब्स’ भन्ने क्रेडिट ब्यूरो छन् । जसले डिजिटल प्रणालीलाई नियमन गरीरहेको छ । यी संस्थानहरु डिजिटल इकोसिस्टमको एक भाग हो । तर हामीसँग यस्ता संस्थानहरु नभएका कारण कठिनाईहरु भइरहेको छ ।

किन रोक्ने अगाडी जाउँ भनेर पहिला हामीले धेरैलाई इजाजतपत्र दियौँ । तर आज त्यही इजाजतपत्र बढि भइरहेको छ । अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?  अनलाईन ठगिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो हरेक दिन बढि रहेको छ । यी सबै पक्षलाई कसरी कसरी नियन्त्रण गर्ने ? अब यो सोच्ने बेला आइसक्यो । अब नेपालमा पनि डिजिटल नियामक निकाय कार्यान्वयन गर्नेबेला आइसकेको छ । त्यसपछि मात्रै हरेक एप्लिकेसन जाँच भएपछि केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, फिनटेक र उपभोक्ता गरी ४ खेलाडीहरु  मात्रै हुन्छन् । यसो गर्दा हामीलाई हाम्रा एपहरु कति सुरक्षित छन भन्ने थाह हुन्छ । अहिले हामीले एनपीसिआईसँग जोड्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।

हाम्रोबाट कुनै पनि साइनबक्सबाट गएको छैन । हाम्रो आफ्नै साइनबक्स छ । जो चल्यो भने हामीलाई पुग्छ । आगामी दिनहरुमा यदि हामीले सहि तरिकारले साइनबक्स राखेनौं भने गलत प्रकारका एप्लीकेसनहरु बजारमा जान्छन्। यसले गर्दा ग्राहकहरु मारमा पर्छन्। कम्पनीहरू पनि पिडामा पर्छन्। उद्योगहरु पनि पिडामा पर्छन् । यसकारण त्यो असरबाट बच्न पनि अहिले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा सबैभन्दा अगाडी चल्नुपर्ने कुरा डिजिटल नियामक निकाय हो । ५७ देशले कार्यान्वयन गरिसकेका छन । संसारभर ७६ बक्सहरू चलिरहेको छ । भारतमा मात्रै ६ वटा चलिरहेको छ । हरेक डिजिटल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कम्पनीहरू नेपालमा आउँदा २ वटा कुरा मुख्य रूपमा हेरिरहको हुन्छ । एउटा डिजिटल नियामक निकायको कुरा अर्को साइबर सुरक्षाको स्थितिको अबस्था । बैंकका लागि आगामी दिनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती र जोखिम भनेको डिजिटल प्रविधिकै हो । 
 

आईटीमा आएका समस्याहरुको समाधानको काम डिजिटलले गर्ने हो । डिजिटलको लागि डाटा र प्लाटफर्मको विषय महत्त्वपूर्ण हुन् । नेपालमा डिजिटल प्लाटफर्म नै छैनन् । एप्लिकेसन छन्, तर प्लाटफर्म नै नभएको अवस्थामा डिजिटल विकास र सुशासनमा पुग्न लामो समय लाग्छ । एउटा सानो उदाहरणका रुपमा हेरौं, हामीलाई एउटा डिभाइस किन्नुपर्यो भने हाम्रो ध्यान मूल्यमा हुन्छ, सुरक्षामा हुँदैन । सरकारले पनि डिजिटल सुरक्षाको लागि सोचेको पाइन्न । बजेटको स्रोत र खर्च मात्रै सोचेको देखिन्छ । त्यसकारण डिजिटल साक्षरता जरुरत छ ।

अब हामीहरुको एप्लिकेसन बनाउने मनस्थितीबाट अब हामी प्ल्याटफर्म बनाउने मनस्थितिमा पुग्नुपर्छ । यदि सरकारले त्यस्तो प्ल्याटफर्म बनायो भने त हजारौं फिनटेक कम्पनीहरु त्यो प्ल्याटफ्र्ममा आएर जोडिन्छन । यो राजमार्ग बनाए जस्तै हो । यसले कस्ट अफ इन्नोभेसन घटाउँछ । यदी भोलि गएर नेपालको समृद्धि, डिजिटल समृद्धिमा जाने हो भने सरकारले खुल्ला नियमहरुमा लगानी गर्नुपर्छ । प्ल्याट्फर्मको वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसपछि जनताले आफुलाई इच्छा लागेको सेवा छान्न पाउँछन ।

ग्राहक भएर त उसले छान्न पाउनुपर्यो नि ? यसले गर्दा भोलि वित्तीय समावेशिकरणमा हामीलाई समस्या हुन्छ । हामीले एप त बनाएका छौँ तर त्यो किसानले चलाउनै सक्दैन । टुरिजममा अनलाइन पेमेन्ट छ तर त्यस्तो किसिमको रिच अर्गुमेन्टेन्ड रियालिटी र रिभर्चर रियालिटिको वेबसाईटहरु बनाउनै सकिएको छैन । सबै बैंकमा डिजिटल छ । तर अहिलेसम्म एउटा बैंक पनि छैन जसले त्यो डिजिटल डेटालाई हेरफेर गरेर एक्ट्रा अपुलेट गर्न सक्ने । त्यसकारण राम्रो फाईदा लिनलाई हामीले प्ल्याटफर्म इकोनोमिमा चल्नु आवश्यक छ । 

बैंकिङ्ग समाचारद्वारा आयोजित  द नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स–२०२३ कार्यक्रममा ( वित्तीय सेवा इकोसिस्टमको डिजिटलाइजेशनको, स्थिती र चुनौती) शिर्षकमा साइबर सुरक्षा विज्ञ राणाले दिएको अभिव्यक्तीको सम्पादित अंश ।