बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपालमा औपचारिकरुपमा बीमा व्यवसायको सुरु भएको ७६ वर्ष भइसकेको छ । वि.सं. २००४ मा नेपाल बैंकको सहायक कम्पनीकारुपमा स्थापना भएको नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकारुपमा छ । औपचारिकरुपमा बीमा व्यवसाय सुरु भएको २० वर्षपछि २०२५ सालमा नियमनकारी निकायका रुपमा तत्कालिन नेपाल बीमा समित (हाल बीमा प्राधिकरण) स्थापना भएको थियो ।

तर, २००४ सालमा सुरु भएको बीमा व्यवसायले साढे ७ दशक पार गरिसक्दा पनि अधिकांश नेपाली समक्ष पुग्न सकेको छैन । २०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मासिक बुलेटिनको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टी गर्छ । उक्त अवधिसम्म ४४.६ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आइपुगेको छ । जबकी, साढे ७ दशकभन्दा लामो समयसम्ममा यसको आकार धेरै फराकिलो भइसक्नुपर्ने हो ।

जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रले ३.५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । वार्षिकरुपमा १७८ खर्ब बीमा शूल्क संकलन हुने नेपालमा यसको कूल बजार मूल्य १.१ बिलियन अमेरिकी डलर रहेको तथ्यांक छ । जबकी, सन् १८१९ देखि बीमाको प्रचलन सुरु भएको बेलायतमा सन् २०२५ सम्ममा २९८ बिलियन अमेरिकी डलर आसपास पुग्ने प्रक्षेपण छ । यसले नेपाल र बेलायतको बीमा बजारमा रहेको फरक छर्लङ्गै प्रस्ट हुन्छ ।

लामो समय बीमा समितिकारुपमा रहेको बीमा प्राधिकण (बीमा ऐन, २०७९ अनुसार) र सरकार गम्भिर नबन्दा नेपालमा बीमा व्यवसाय फराकिलो बन्न नसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर बीमा व्यवसायलाई फराकिलो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, अपेक्षाअनुसारको भूमिका खेल्न नसक्दा जम्मा ४४.६ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै बीमाको दायरामा आएका छन् ।

बीमाको दायरामा झण्डै आधाआधी जनसंख्या देखिए पनि वि.सं. २०७३ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि यसको पहुँच बढेको हो । जबकी, २०७३ सालसम्मा नेपालको बीमाको पहुँच जम्मा ७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको थियो । उक्त मितीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसको दायरा फराकिलो बनेको हो । अन्यथा, हालसम्म पनि बीमाको दायरा कछुवा गतिमै रहने पक्कापक्की थियो ।

खासगरी, बीमा कम्पनीहरुलाई इजाजत प्रदान, नविकरण, कारोबार अनुगमन, मूल्यांकन, निर्देशन र कानून उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको जिम्मेवारी बीमा प्राधिकरणको हुन्छ । यस्तै, बीमितले गरेको दाबी भुक्तानी पाए/नपाएको हेर्न काम समेत प्राधिकरणको नै हो । अर्थात, बीमितका हक हित र रक्षाको प्रत्यक्ष भूमिका प्राधिकरणलाई नै हुन्छ । तर, आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा बीमा व्यवसाय गाउँगाउँसम्म पुग्न सकेको छैन ।

बीमा एनले प्राधिकरणलाई प्रष्टरुपमा बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार दिएको छ । यस निकायको मूख्य काम भनेकै सुपरिवेक्षण र अर्धन्यायिक कामको माध्यमबाट बीमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने हो । यस्तै, बीमाको पहुँचमा आएका जनसंख्यालाई यसप्रति विश्वास दिलाएर अन्यलाई पनि आर्कषित गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेपनि प्राधिकरणले न्यायोचित ढंगले यसप्रकारको काम गर्ने गरेको छैन ।

यसका लागि बीमा क्षेत्रमा रहेका अनेकन भ्रमलाई चिर्न नसक्नु, जीबन र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले गर्ने दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे नजिकबाट जानकारी लिनुपर्ने भूमिकाबाट प्राधिकरण बञ्चित हुँदा समग्र बीमा व्यवसायकै विश्वसनीयता खस्कँदो अवस्थामा छ । बीमितले गरेको दाबीको भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण, दाबी भुक्तानी भइरहेको संख्या सार्वजनिक लगायतका विषय कडाईका साथ लागू नगर्दा बीमा व्यवसायमा जनचासो बढ्न सकेको छैन । यहीकारण, यसको नियमनकारी निकायको हैसियतले प्राधिकरण नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

यसका साथै, खुला सिमानाका कारण भारतीय कम्पनीले नेपालभित्र छिरेर अनाधिकृतरुपमा बीमा गर्ने गराउने गरेका छन् । यस्ता अनाधिकृत गतिविधि रोक्न नसक्नु समेत बीमा प्राधिकरणको कमजोरी हो, जसले बीमा क्षेत्रको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुग्नबाट बञ्चित गरिरह्यो । यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका जीबन र निर्जीबन तथा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा समेत पुगेर बीमा गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्नेमा यसमा समेत प्राधिकरण चुकेको छ । 

यहीकारण, सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरु गाउँ पस्नुको सट्टा शहर केन्द्रीत भइरहेका छन् । गाउँ पस्दा न्यून बीमा शूल्क आर्जन हुने र अधिकतम खर्च हुने हुँदा कम्पनीहरु त्यसप्रति आकर्षित छैनन् । यो अवस्थालाई हटाउनका लागि समेत प्राधिकरणले भूमिका खेलेको छैन । जबकी, अन्य विकसित तथा छिमेकी मुलुकहरुमा नियमनकारी निकायहरुले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसारको काम गर्ने गरेका छन् । तर, नेपालको नियमाक निकाय यसप्रति गम्भिर बन्न नसक्दा दुर्गमका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्यामा बीमाको दायरा पुग्नुको सट्टा शहरी क्षेत्रमै बसोबास गर्ने सबैको पहुँचमा समेत पुग्न सकेको छैन ।

यसबाहेक, पुराना कानून परिमार्जन गर्न नसक्नु, वार्षिकरुपमा आउने बजेट र मौद्रीक नीति जस्तै बीमा नीति ल्याउने योजना समेत नबन्नु, आर्थिक अनुशासन नहुनु, बीमाको फाइदाका बारेमा वृहत प्रचार–प्रसान नहुनु लगायतका विषयले समेत बीमाको दायरा अपेक्षाअनुसारको हुन सकेको छैन । यस्तै, विकसित मुलुकहरुले आफ्ना नागरिकको बीमा निःशूल्करुपमा गर्ने गरेका छन् भने बीमितको दाबी भुक्तानीमा समेत कम्पनीहरुलाई कडाई गर्ने गरेका छन् । फलस्वरुपः ती देशहरुमा बीमा प्रतिको विश्वास दृढ हुन्छ । जबकी, नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा नियमनकारी निकायले बीमा प्रतिको विश्वास बटुल्न भूमिका नै नखेल्दा बीमाको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन ।

मानिसले आफ्नो गाँस, बास र कपासपछि मात्रै बीमा लगायत अन्य विकल्पमा सोच्ने गर्छन् । यहीकारण, बीमा क्षेत्रलाई समृद्धिको वाहकसँगै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड समेत भनिन्छ । बीमा क्षेत्रको बहूपक्षीय लाभ भएपनि नेपालमा यस अनुसारको प्रचार प्रसार भएको पाइँदैन । सरकारले वा नियमनकारी नियकाले बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरेपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन रहिएको पाइन्छ । यहीकारण, बीमा क्षेत्रले न्यून रोजगारी अर्थात प्रत्यक्ष १५ हजार रोजगारी र अप्रत्यक्ष १ लाख राजगारी सिर्जना गरेको छ ।

बीमा कम्पनीहरु शहर छाडेर गाउँ नजानुले नै बीमा प्राधिकरणले सात वटै प्रदेशमा लघु बीमाको लाइसेन्स बाँडिसकेको छ । यद्यपी ती कम्पनीहरुले समेत आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप गाउँ–गाउँ छिरेर लघु बीमा गर्नेमा भने संका छ । यसबाहेक, जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत समेट्ने गरी बीमाको व्यवसायलाई फराकिलो बनाउन नियामक निकाय लाग्नुपर्छ ।