बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले सरकार तथा सरोकारवाला निकायले चाहेर पनि सत प्रतिशत रेमिटेन्स वैैधानिक च्यानलबाट आउन नसक्ने जिकिर गरेका छन । बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गरेको ‘द नेसनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स–२०२३’ वृहत आर्थिक संवाद कार्यक्रमको  तेस्रो सत्र (रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रको प्राण र यसको भविष्य) शिर्षकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन । आजको दिनमा सबैले रेमिटेन्स वैधानिक माध्यमबाट पठाउने नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘रेमिटेन्स वृद्धि भएको छ, भन्दै हामी रमाईरहेका छौँ, खुशी भईरहेका छौँ , तर रेमिटेन्सको वृद्धि जुन हदसम्म हुनुपर्ने थियो त्यती  भएको छैन । यस्तो हुनुमा खासगरी तिन/चारवटा तथ्यहरु छन ।

उनले भने, ‘एउटा हामीकहाँ इनफर्मल ट्रेड छ । अर्को विदेशबाट फर्किएर आएका नेपालीहरुलाई एयरपोर्टबाट सुनको भरिया बनाएर यहाँ पठाईएको छ । त्यसको व्यवस्थापन कहीँ कतै हुण्डीबाट भैइरहेको छ । त्यस्तै विदेश जाँदा १० हजार भुक्तानी गर्ने जुन नेपाल सरकारको नियम छ अथवा फ्री टिकट फ्री भिसा ।  यो कतैपनि लागू भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले आफ्नो उत्तरलाई थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘विदेश जानेहरुलाई सोध्ने हो भने १/२ लाख भुक्तानी गरेको भनिरहेका छन ।
तर सरकारको रेकर्डमा १० हजार मात्रै छ । भनेपछि पक्कै पनि भुक्तानी गरिएको बढि लागत उताबाट भिसा ल्याउने ठाउँमा दिइएको छ । यी तिनवटा कुरा मुख्य कुरा हुन् । जसल गर्दा हुण्डीको कुरा यो क्षेत्रमा जोडिएको छ । त्यसले गर्दा हामी जतिसुकै टाउको फुटाए पनि रेमिटेन्स कम्पनीहरुले रेमिटेन्स एसोसिएसन र सरकारी नियकाहरुले चाहेर पनि सत प्रतिशत रेमिटेन्स वैधानिक माध्यमबाट ल्याउन सक्दैनन ।’  

जबसम्म यी तिनवटा मुहानहरु बन्द हुँदैन इन्फर्मल ट्रेडको कुरा, सुन तस्करीको कुरा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई भिसा किनिने जुन चलन छ त्यो कुरा रेमिटेन्स एसोसिएसनले मात्रै चाहेर नहुने बताउँदै उनले यसमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, विभिन्न स्टेकहोल्डर सबैजना मिलेरै काम गर्नुपर्ने सुझव पनि दिए । उनले भने, ‘रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्न अस्ट्रेलिया ,कोरियाजस्ता देशहरुमा वैधानिक माध्यमबाट जुन मात्रामा रेमिटेन्स आउँथ्यो त्यो मात्रामा आइरहेको छैन । यो पनि एउटा चिन्ताको बिषय हो ।’ यसमा थप प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘कोरियामा त जिटुजि बाट कामदारहरु पठाइएको छ । त्यहाँबाट आउने रकम हिजोभन्दा आज वृद्धि त भएकै छ ।

यसमा कामदारहरुलाई  लागत कम पर्छ भनेर सरकार आफैले पहल गरेर जिटुजि मोडेलबाट कोरिया पठाइएको छ ।’ उनले सबैलाई आग्रह गर्दै भने, ‘यदी नेपालीहरुकै लागत कम गर्नको लागि सरकार आफैले जिटुजि मार्फत विदेश पठाएको छ भने त्यहाँबाट तपाईहरुले पनि वैधानिक च्यानलबाट रकम पठाउनुपर्छ । यो तपाईहरुको कर्तव्य नै हो।’ 

उनले भने, ‘हिजो रेमिटेन्स बाहिरबाट पठाउँदा पनि यसको सिमा २५ हजार मात्र थियो । हुण्डी कारोबार चाहिँ बढी ठूलो विजनेस हुने भएको कारणले गर्दा हाम्रो बुझाईमा त्यो २५ हजार बराबरको सिमा तोक्ने कारोबार हुण्डीसँग आवद्ध छैन जुन नेपालमै एक ठाँउबाट अर्को ठाउमा स्थानान्तरण गर्नका लागि यसको आवस्यकता छ र यसले ठूलो रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ ।’