हालको आर्थिक परिदृश्यमा रेमिटेन्स सिटामोल जस्तै होः डेपुटी गभर्नर मिश्र 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
हालको अभुतपूर्व आर्थिक चुनौती र समस्यामा रेमिटेन्सलाई सिटामोलको रुपमा लिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बताएका छन । बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गरेको ‘द नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्स–२०२३’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा चार वटा सत्रमध्यको तेस्रो सत्रमा (रेमिट्यान्सले धानेको अर्थन्त्रको प्राण र यसको भविष्य) शिर्षकमा आयोजित प्यानलमा बोल्दै उनले  एकातिर रेमिटेन्सले खुशी हुँदै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावट सुधार्दै लैजानुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरे । मोडेरेटरको भुमिकामा रहेका आइएमई ग्रुपका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले समाजमा उत्पन्न भएका विभिन्न सामाजिक समस्यामामध्ये रेमिटेन्स पनि एक रहेको र यसलाई तत्काल सुधार गर्न नसकिने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘देशमा रोजगारीको सिर्गर्न समय लाग्ने भएकाले । तत्कालका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई ठाउँमा राख्न सन्तुलनमा राख्न रेमिटेन्सको ठूलो महत्व  छ ।’ उनले भने, ‘जहिले पनि रेमिटेन्स पठाउने क्रममा दुइटा कुरा आउँछ । एउटा  कस्ट  अर्को एक्सेसबिलिटी । तेस्रो पनि जोड्दा कुन मान्छे कति शिक्षित भएर गएको छ ? कस्तो मान्छे हो ? त्यसमा पनि भर पर्र्दछ  । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट आफुहरुले १/२ बर्ष अगाडि नै यो पेमेन्ट डिजिटल प्रणाली मार्फत भुक्तानीका लागि हुनसक्ने र गर्न सकिने जतिपनि सुधार गर्न सकिन्छ त्यो गरेको छ र गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसमा दुई वटा कुरा छ । एउटा कुरा कस्ट रह्यो र दोस्रो कुरा त्यो जाने मान्छेलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्न आउँछ कि आउँदैन उसैलाई विश्वास छैन । उसलाई विश्वास हुनुपर्यो कि यस्तो व्यवस्थाले मेरो पैसा सहि ठाउँमा पुग्छ भनेर ।’ उनले भने, ‘त्यसैले यी दुईटा कुरामा नितिगत तहबाटै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तथा अन्य सरकारी निकायसँग पनि सहकार्य गर्दै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।’ 

‘विदेशमा विभिन्न किसिमका कामहरू हुन्छन । लामो–लामो दुरिमा गएर बैंक वित्तीय संस्थाहरु भेट्ने सक्ने हुन्छन । त्यसमा को जाने ? जो हुण्डीको पैसा दिने आउँछ । तपाईले पैसा पाएपछि उता कोड नम्बर दिनुस् भन्ने मान्छेबाट बच्न र त्यो रेमिटेन्सलाई  वैधानिक गर्नका निम्ति म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले के गर्न सकिन्छ ? नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकले केहि सहयोग गर्नुपर्छ ? केहि सहकार्य गर्नुपर्छ ? भने गरौं । रेमिटर्स एशोसिएसनसँग पनि कुरा गरौं । बैंकहरुसँग पनि कुरा गरौं । डिजिटलाईजेसनलाई सबैले स्वीकार्नका लागि केहि समय लाग्ला तर यो प्रयोग गर्नेहरूको संख्या वृद्धि हुन्छ ।’ 

उनले दोस्रो पश्नको जवाफ दिँदै फेरि भने, ‘यहाँहरुको कस्तो किसिमले प्रस्तुतिले डिजिटलाईजेसनमा ग्रोथ हुनसक्छ, त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न सकिने कुनैपनि सुधारहरु हामी गर्छौ । डिजिटलाईज हुनुपर्छ । जनता जानकार हुनुपर्छ । डिजिटाइज माध्यमबाट पढाइनुपर्छ जुनकुरा वैधानिक सावित हुन्छ ।’ विदेशी नितिको कुरा गर्दै मिश्रले फेरि भने, ‘जहिले पनि हामीले आर्थिक सम्बन्धको कुरा गर्दा  भारत स्वदेश हो भनेझै लेख्छौ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध अर्को कतारसँग, मलेसियासँग तुलना गर्न सकिँदैन । मिल्दैन र हुँदैन । यो रेमिटेन्सको कुरा पनि त्यस्तै हो । हामीकहाँ करिब १५ सय किलोमिटर खुल्ला  सिमाना छ । तराईका क्षेत्रमा भारतिय मुद्राको कारोबार प्रसस्तै हुन्छ ।  

हामीले ५ र २ सयको नोट चलाउन भनेका छैनौ तर यद्यपी हुन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यो हिसाबले त भारतमा नेपालदेखि कति मान्छे गएर काम गर्छन् भन्ने थाहै हुँदैन । पन्जाबमा गहुँ  काट्ने बेला हुन्छ । मौसमी कामका लागि धेरै कामदार जान्छन् । विगतमा  झापामा र मोरङ्गमा खेती भित्र्याउने र गोड्ने बेलामा बिहारबाट मान्छे आउँथे । मैले यो कुरा किन जोड्दैछु भने नेपाल र भारतको मुद्रा रेमिटेन्सको कार्यमा ठ्याक्कै सुत्र लगाएर मलेसिया र कतारको जस्तो गर्न सकिँदैन । त्यस्तो गर्नका लागि हामीले केही गर्नैपर्ने छ ।’ 

यही सन्धर्बलाई जोड्दै उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक संलग्न भएर स्थापना भएको एनसिएचएल छ । यहाँलाई थाहा छ पिएसओ यसबाट एनपिसि आई पेमेन्टको प्रणालीमा केहि विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने केही प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहेको छ ।’ उनले भने, यदी यो भएको अवस्थामा डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट, क्युआरको माध्यमबाट अन्य सजिलो माध्यमबाट पैसा यताबाट उता पनि पठाउन सकिन्छ । त्यो रकमका साथसाथै भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्नेहरुले पनि पैसा पठाउन सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘यो काम अलिक  अप्ठ्यारो छ यद्यपी अन्तरदेशिय मुद्राको प्रवाहलाई चाहिँ हामीले डिजिटलाईज गर्नुपर्छ ।’