जनभावनाअनुसार भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन नभए समितिको प्रतिवेदन मान्दैनौँः वर्षमान पुन

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि सकारद्वारा गठित समितिले निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन नगरे त्यसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। सो दलका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै पार्टी उपमहासचिव एवं संसद् वर्षमान पुन अनन्तले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । भिजिट भिसा प्रकरणबारे सत्य तथ्य  छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आफूहरूको निगरानी र खबरदारी जारी रहने उनको भनाइ थियो । 

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच गत ३० जेठमा भएको दुई बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन तथा अध्ययन समिति गठन गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए ।  पुनले समितिले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि ‘उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति’  गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराएपछि पुनले दलका तर्फबाट धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसअघि माओवादी केन्द्रसहित विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको माग गर्दै १८ दिनसम्म लगातार संसद् बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनमा देखिएका समस्याहरू विगतदेखि नै कहाँनेर हुन् र कसरी हुन् ? कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छ जसले गर्दा विभिन्न अपराध वा यस्ता घटनाहरू हुने गरेका छन्’, पुनले भने, ‘समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरोस् र जनताको भावनाअनुसार प्रतिवेदन र सुझावहरू प्रस्तुत गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । तथ्यसंगत ढंगले छानबिन भएन, अविश्वासहरू पैदा भए भने जनताका तर्फबाट निगरानी र खबरदारी हुनेछन् । हामी स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षीको तर्फबाट निगरानी र खबरदारी गरिराख्नेछौँ ।’ 

लोकतन्त्र वा गणतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्थामध्ये एक भएको चर्चा गर्दै उनले सीमा र कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । पुनले भिजिट भिसा प्रकरणबारे संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यस्तो छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रमाण र तथ्यसंगत होस् भन्ने आग्रह गरे ।  अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पनि भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएका ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर, एयरलाइन्स कम्पनी र नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका व्यक्तिहरू समेत मुछिएको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आएकाले ती विषयको छानबिन उच्चस्तरीय समितिले गर्नुपर्ने माग उनको छ ।

‘नेपालमा लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक व्यवस्थाछ । लोकतान्त्रका पनि आफ्ना सीमा हुन्छन् । हामी लोकतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउने तथा जनताको उच्च भावनायुक्त व्यवस्था बनाउने एउटै माध्यम वा विधि भनेको यसमा देखिएका समस्याहरूलाई बेलाबेलामा सच्याउने, सर्भिसिङ गर्ने र अझ उत्कृष्ट बनाउने हो’, पुनले भने, ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति नै विश्वास नहुनेहरूले यो आँट गर्न र हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।  हामी आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले जहिले पनि करेक्सन गर्न, सुधार गर्न, व्यवस्था र प्रणालीहरूमा देखिने समस्याहरूलाई निरन्तर जनताका आलोचना वा भावनाअनुसार करेक्सन गर्दै, परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछौँ ।’