बजारमा हुण्डी कारोबारी छ्याप्छयाप्ती, प्रहरीको रेकर्डमा जम्मा ९ जना समातिए 

बजारमा हुण्डी कारोबारी छ्याप्छयाप्ती, प्रहरीको रेकर्डमा जम्मा ९ जना समातिए 

Manoj Regmi

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
देशमा रेमिट कम्पनीहरूको संख्या बढे पनि गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रने रेमिटेन्स घट्न सकेको छैन । विश्वभर गम्भीर वित्तीय अपराधका रूपमा हेरिने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा हुन्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमहरू उपयोग भइरहेको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पछील्लो तथ्यांक अनुसार उपत्यकाबाट मात्रै हुन्डी कारोबारीमा ९जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट प्रहरीले २ करोड ९१ लाख ४७ हजार बढी रकम बरामद गरेको छ । तर बजारमा भने यसको संख्या हजारौंमा भेटिन्छ । यसमा प्रहरीले हुण्डीजस्ता अपराधजन्य कार्यहरुको गिरोह समात्ने छुट्टै प्रकारको कानुन आवश्यकता पर्ने बताउँदै आइरहेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले वित्तीय क्षेत्रको व्यावसायिक विस्तारसँगै सञ्चालन जोखिम बढ्न गई यस्ता घटनामा पनि वृद्धि हुदै गएको बताएका छन्  । 

हुण्डी कारोबार वृद्धी हुनु पछिल्लो पटक आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण हु्नसक्ने प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक दिनेश आर्चायले बताएका छन् । ‘अदक्ष श्रमिकलाई वित्तीय ज्ञानको कमी र पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका आयातित वस्तुहरुमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण हुण्डी कारोबार बढेको भन्न सकिन्छ ।’ उनले भने ।  

कर छल्ने नियतले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबार मौलाइरहँदा राज्यले नोक्सान बेहोर्नुपरेको र यसका लागी राज्यले छुट्टै कानुनी व्यवस्था बनाए कारबाही प्रक्रियामा सजिलो हुने आर्चायको भर्नाइ छ । अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउँदा आर्थिकसँगै कानूनी हिसाबले जोखिमपूर्ण हुने भए पनि सुझबुझको अभावमा विदेशबाट नेपालीले गैरकानूनी च्यानल नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
\"\"
हुण्डीबाट आएको रकम बैंक  खातामा जम्मा हुँदा आम्दानीको स्रोत देखाउन गाह्रो हुने भएकाले विदेशबाट पैसा पठाउन वैधानिक च्यानल नै प्रयोग गर्नुपर्ने आचार्यले बताएका छन् । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा जाने श्रमिकहरूको शैक्षिक स्तर कमजोर हुने भएकाले अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउँदा हुने जोखिम आकलन गर्न नसक्नु, बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा सहज पहुँच नहुनु, औपचारिक माध्यमबारे स्पष्ट जानकारी नहुनु, औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन उत्प्रेरित गर्ने नीती नहुनु जस्ता विविध कारणले श्रमिकहरू हुन्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने गरेको पाइन्छ ।

विगतमा अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढेको भन्दै रेमिट्यान्स पठाउने लागतमा अनुदान दिन सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन् ।
हुण्डीको कारोबार गैरकानूनी भएकाले त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाइँदैन र जुनसुकै बेला सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून लाग्न सक्छ । हुण्डीबाट पठाएको रकम बाटोमै गायव भए सरकारी निकायमा उजुरी गर्न पनि सकिंदैन ।  रेमिटेन्स कम्पनीहरूले बैंकिङ्ग प्रणालीबारे जनचेतना जगाउन र हुण्डीलगायतका अवैध कारोबार घटाउन अतुलनीय योगदान पुर्याएको सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द« टन्डनले बताएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनका अनुसार औपचारिक माध्यमबाट ७५ प्रतिशत र हुण्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट करिब २५ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिन्छ । यस्तै अर्थमन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा सरकारी संयन्त्रबाट श्रमिक पठाइने दक्षिण कोरियाबाटै अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको पाइएको थियो । 

गरीबी न्यूनीकरण, आयात, व्यापार घाटालगायत पूरै अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुर्याइरहेको रेमिटेन्स भित्र्याउन रेमिटेन्स कम्पनीहरुको ठुलै भूमिका छ ।

कम्पनीहरूले पैसालाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन, जनताको पैसा सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित स्थानसम्म पुर्याउन निकै सहज पनि बनाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.८ खर्ब ७५ अर्ब रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकोमा २०७८÷७९ मा आइपुग्दा रेमिटेन्स आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१० खर्ब बढि पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिटेन्स आप्रवाह ९.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।  

श्रम मन्त्रालयलको तंथ्याक अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या ६ लाख ३६ हजार बढी पुगेको छ । तथ्यांकबाट रेमिटेन्स वृद्धिदरले यस वर्ष पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । रेमिटेन्समा वृद्धि देखिए पनि देशमा गैरकानूनी माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्स रकम घट्न नसकेको केन्दि«य बैंकको अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ । 

कारबाहीका लागि कानुन छैन, राष्ट्र बैंक निर्देशनमै सीमित

सरकारले हुण्डी कारोबारलाई अवैध माने पनि कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था भने छैन । प्रहरीले हुण्डी कारोबारीलाई पक्राऊ गरेपनि कारबाही प्रक्रिया भने फितलो छ । पक्राऊ परेका हुण्डी कारोबारीलाई राजश्व अनुसन्धान विभाग विभागले सामान्य धरौटीमै छोड्ने गर्छ ।
\"\"
कारबाही प्रक्रिया फितलो भएकाले पनि हुण्डीको कारोबार नरोकिएको आचार्यले बताएका छन् । पक्राऊ पछि उनीहरु बारेको अनुसन्धान सबै राजस्व विभागले गर्ने उनको भनाइ छ । अवैध रुपमा पैसा सजिलो कमाउन सकिने र राज्यलाइ कर समेत तिर्नु नपर्ने र वित्तीय क्षेत्रको ज्ञान नहुँदा अधिकांश कालोबजारी गर्नेको निशानामा हुण्डी कारोबार हुने गरेको आचार्यले बताएका छन् ।यस्तै गैरकानूनी वित्तीय औजारमा लगानी गर्दा सर्वसाधारण ठगिने र अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरिने, स्वदेशी पुँजी पलाएन हुने भएकाले त्यस्तो कारोबारमा संलग्न नहुन भनिएको छ । त्यस्तो कारोबार गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै व्यक्तिलाई कस्तो कारोबारलाई हुण्डी भन्ने पनि जानकारी हुँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि हुण्डी लगायतका गैरकानूनी विषयमा प्रयाप्त जानकारी दिन सकेको छैन । एक देशबाट अर्काे देशमा हुने पैसाको अवैध कारोबारलाई हुण्डी भन्ने गरेपनि नेपालमा हुण्डीको स्पष्ट कानूनी परिभाषा छैन ।