भावना अवस्थी, काठमाडौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पछिल्लो ६ महिनामा नेपालबाट वैदेशिक शिक्षाको नाममा ३५ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक शिक्षाको नाममा बाहिरिएको थियो । 

नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानु सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ । नेपालमा दर्जनको हाराहारीमा विश्वविद्यालय छन्, हजारौं क्याम्पस छन् । सिप आर्जनका लागि इन्स्टिच्युटहरु छन् । प्राविधिक शिक्षालयको पनि समस्या छैन तर, त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विद्यार्थी भिसा च्यापेर देश छाड्न तयार भएका युवाहरुको भिड नै लागेको देखिन्छ । 

किन बढिरहेको छ विदेशतर्फ युवाहरुको आकर्षण ? 

देशमा भएका शिक्षण संस्थाले उत्पादन गरेका जनशक्तिका लागि उपयुक्त वातावरण र गन्तव्य हुन नसक्दा विद्यार्थीहरु बाहिरिने क्रम बढ्दो छ ।  नेपालबाट अध्ययनका लागि भनेर जाने विद्यार्थीहरूको उद्देश्य पढ्नुको साथै पैसा कामाउने र उतै रमाउने हुन थालेको छ । यसले एकातिर नेपालको पैसा विदेशिदै छ भने अर्कोतर्फ नेपालको दक्ष युवा शक्ति बाहिरिँदै छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा हरेकदिन हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गर्छन । तर, तीमध्ये उच्च शिक्षा अध्ययन गरी दक्ष बनेर कति जना नेपाल फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक भने छैन । विदेशिएको जनशक्ति विरलै फर्कने गरेको देखिन्छ । 

देशको शिक्षा क्षेत्रको कमि कमजोरी,परिक्षा प्रणालीको समय र शिक्षामा लाग्ने लागतलाई नै विद्यार्थी भिसा च्यापेर देश छाड्न तयार हुने कारक तत्वको रुपमा लिन सकिने शिक्षाविद्ध रघुविर विष्ट बताउँछन । उनी भन्छन, ‘शिक्षा जस्तो क्षेत्रबाट पनि नाफामुखी भएर शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा ल्याइएको पाइन्छ । राज्यले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने शैक्षिक प्रणालीको परिणाम समयमै निकाल्ने गरेको देखिदैन र यसले गर्दा अहिले बढी मात्रामा विद्यार्थी बाहिर गएको पाउँछौ ।’  पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पन्न परिवारदेखि मध्यम वर्गका विद्यार्थीलाई पनि सहज रूपमा भिसा पाइने हुनाले पनि यसतर्फ विद्यार्थी आकर्षण बढ्न थालेको बिष्टले बताएका छन् । 

देश सक्षम भए मात्रै विद्यार्थीहरु फर्किने आशा गर्न सकिने पनि बिष्टको भनाई छ । ‘विदेशिनेहरु दक्ष भएर देश फर्किएनन् भन्ने गुनासो मात्रै गरिरहेका छौैं,उनीहरुका लागि देश फर्किने वातावरण बनाउनेतिर सोचेका छैनौं । दक्ष भइसकेपछि त हरेक मान्छेले राम्रो विकल्प खोज्छ नै । देशमा विकल्प नहुँदा त राष्ट्रवादको हिसाबमा मात्रै देश फकिर्ने हो ।’ उनले भनेका छन् ।

हजारौँको संख्यामा नेपालबाट विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहँदा विदेशी विद्यार्थी भने नेपाल भित्रयाउन सकिएको छैन । अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार बर्सेनी १ हजारदेखि २ हजारको हारहारीमा मात्र विदेशी विद्यार्थी अध्ययननका लागि नेपाल आएका छन् । 

नेपालबाट ठूलो शिक्षित जनशक्ति बाहिरिने तर विदेशबाट नेपाल अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक न्यून भएका कारण नेपालले वार्षिक अरबौँ रुपैयाँ शैक्षिक घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ ।

तंथ्याकले यसो भन्छ 
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैँया बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ७० करोड १६ लाख त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३५ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैँया अध्ययन शीर्षकमा बहिरिएको छ । 

हजारौँ युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहन्छन् । युवाहरूलाई विदेश जाने आकर्षण भने अत्याधिक छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र उच्च शिक्षा अध्यनका लागी १ लाख १ हजार २ सय ४७ जना विदेशिएको अध्यागमन विभागका सुचना अधिकारी कमल प्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म १७ हजार ६ सय २५ जना उच्च शिक्षाका लागी विदेशिएका छन् ।

गत आर्थिक बर्षमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि १ लाख १ हजार ३ सय जना विद्यार्थीहरुको निवेदन दर्ता भएको र प्रकृया पुगेका १ लाख १४ हजार  १ सय ३४ विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशमा आशा देखाउने अवसर दिने र विश्वविद्यालयहरु लचिलो बन्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताएका छन् । ‘राजनितिज्ञहरुले विद्यार्थीहरुलाई आशा देखाउने काम गरेका छैनन् । विद्यार्थी खोजेको कुरा दिनुपर्ने विश्वविद्यालय हुनुपर्ने हो तर हाम्रा विश्वविद्यालयमा अहिलेको अवस्था हेर्दा दिएको कुरा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कोइरालाले बताएका छन् । 

बाहिरिएका जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन राष्ट्रिय ढंगबाट संबाद हुने हो भने युवा विदेशिने क्रमलाई रोक्न सकिने र पनि शिक्षाविद् कोइरालाले बताएका छन् ।

कन्सल्टेन्सी नियमनको नियम नहुँदा मनपरी 

नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको परामर्श दिने कन्सल्टेन्सी खुल्न थालेको दशकौं नाघिसकेको छ । यस्ता कन्सल्टेन्सीहरु काठमाडौं र बाहिरका विभिन्न सहर सहरमा खुल्न थालिसकेका छन् । तर, यत्तिका कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमन र नियमनमा भने सरकारले चासो देखाएको देखिदैन । 

शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यसको नियमन शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने तर, नियमन संस्था जिम्मेवार नहुँदा अनुगमन नभएको शिक्षाविद्ध विद्यानाथ कोइरालाले बताएका छन् । कोइराला भन्छन्, ‘नियमन गर्नुपर्ने सरकार नेतृत्वमा रहेका मान्छेले हो नियमन गर्ने संस्थाहरुले नाताबाद हेर्न थालेको र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भएर पनि नियमन प्रभावकारी देखिएको छैन ।’

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कति ? 

शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको कूल विनियोजित परिमार्जित वार्षिक बजेट १ खर्ब ८३ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गर्यो, जसमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा अन्तर्गत संघीय तहका लागि कुल ४८ अर्ब ५२ करोड १८ लाख चालुतर्फ  ४८ अर्ब १२ करोड ३३ लाख र पूजिँगत तर्फ ३९ करोड ८५ लाख विनियोजित भएको शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको बार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रका लागि बिनियोजन हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी न त व्यवहारिक छ न रोजगारमूलक नै । जसका कारण धेरै युवाहरू नेपालमा पढेर कुनै सीप तथा ज्ञान प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन् ।