निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा अग्रसर बनौंः उपाध्यक्ष अधिकारी

विराटनगर – १६ औँ योजना कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा अग्रसर बन्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताएका छन् । उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालको निर्यात व्यापार विस्तारमा कृषि, जडीबुटी, अलैँची, चिया, अदुवा र सुपारी जस्ता कृषिजन्य वस्तुको निर्यात व्यापार बढाउनु पर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको १६ औँ योजना कार्यान्वयन, कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा भन्सार नीति सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नेपालको निर्यात व्यापार विस्तारमा कृषि, जडीबुटी, अलैँची, चिया, अदुवा, सुपारीजस्ता नगदे बालीलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकारको यसको नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा सघाउनु पर्छ ।’ अधिकारीले भन्सार पूर्वाधारको सुधार, भन्सार प्रक्रियाको अझ प्रभावकारी र सहजताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । 

उनले कृषि वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच, यातायात पूर्वाधारमा लगानी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई आयोगले दिगो विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाइरहेको जानकारी दिए ।  आयोगकी सदस्य गीता अधिकारीले आजदेखि बिर्तामोडमै सुरु हुने भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालका चार देशीय विज्ञ समूहको कार्यशालामा कोशी प्रदेशका भन्सार नाकाबाट निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरू र एसियन हाइवे जस्ता सम्भावनाका विषयलाई आयोगले छलफल गरिने बताइन्।

उक्त कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले नेपालबाट निर्यात भइरहेका चिया, अलैँची, अदुवा, सुपारी, जडीबुटी लगायतका नगदे बाली तथा सम्भावित अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारबारे गहिरो बहस आवश्यक रहेको बताए । चिया निर्यातकर्ता शान्ता बाँस्कोटाले नेपालको जैविक चिया, जडीबुटी र अन्य कृषिजन्य उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो सम्भावना दाबी गरिन् । उनले यस्ता वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्न नीति, पूर्वाधार र ब्राण्डिङमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेमा बताइन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलले निजी क्षेत्रको अनुभव र सरकारी नीतिको सहकार्यमा निर्यात व्यापार सुदृढ बनाउन महासंघले वातावरण सिर्जना गर्दै आएको बताए । निर्यात व्यापार वृद्धिका लागि सीमा पार व्यापारमा भन्सार सहजता, यातायात सञ्जाल विस्तार, भन्सार जाँच प्रक्रियामा अझ सुधार, विदेशी बजारमा पहुँच विस्तारमा सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।