बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा अनुसार प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, उर्जा र घरेलु) मा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको लागि राष्ट्र बैंकले एक बर्ष म्याद बढाएको छ । हालको अवस्थामा तरलता दबाब देखिएकोलाई हेरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा ०८० पुसदेखि मात्रै हर्जाना लिने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै घोषणा गरिसकेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा तोकिएको सीमा अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समय (म्याद) एक वर्ष बढाइएको हो । यसअघि ०८२ असारसम्म कृषिमा कुल कर्जा प्रवाहको कम्तिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अब वाणिज्य बैंकहरुले ०८३ असार मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि ०८० असारसम्म ११ प्रतिशत, ०८१ सम्म १३ प्रतिशत, ०८२ सम्म १४ प्रतिशत र ०८३ असारसम्म कम्तिमा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्न एक वर्षको म्याद राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।