काठमाडौं – आजदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरबिहिन बनेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन पालना नगर्दै गभर्नर नतोक्दा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वविहीन बनेको हो । ऐनमा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल पूरा हुनु एक महिना अघि नै गभर्नर नियुक्ति गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर कार्यकाल सकिँदासम्म पनि नियुक्ती नगरेर ऐन नै पालना नगरेको हो ।

सरकार गभर्नर नियुक्तीका लागि फोहोरी खेलमा रुमल्लिँदै गर्दा नियुक्ती प्रक्रिया नै ढिला भएको छ । २०७६ सालमा गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल शनिबारदेखि नै सकिएको छ । यससँगै, वरिष्ठतमका आधारमा डा. नीलम ढुंगाना ‘एक्टिङ’को भूमिकामा छिन् । तर, उनलाई यो जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले वा सरकारले दिएको भने होइन ।

गभर्नरको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने समयमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तीका लागि जम्माजम्मी एक साता पनि बाँकी नरहेको समयमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंककै योग्य ‘क्याडर’ र बजारमा नाम चलेका तथा गभर्नरको दौडमा देखिएका क्षमतावान र अर्थतन्त्र बुझेका आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै ‘आउटडेटेड’ व्यक्तीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित सरकारले नियुक्तीसम्बन्धी उमेर हदको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको सरोकारवालाको बुझाई छ ।

गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको समितिले गभर्नर सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेपर्ने व्यवस्था छ । यता गभर्नरले अवकास पाइसक्दासम्म पनि कसैको नाम मन्त्रीपरिषद्सम्म पुगेको छैन ।

सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन नै मिचेर गभर्नर नियुक्तीको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा नेतृत्वविहीनको अवस्थामा पुगेको हो ।