काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील बन्न बैंकहरुले खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये प्रत्येक प्रदेशमा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकाे हाे ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमबाट शिक्षा, स्वास्थ, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्यमा गरिएका खर्च व्यहोर्न सकिने उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार मार्गदर्शन जारी भएको मिति पछि स्वीकृत हुने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि यस मार्गदर्शन अन्तर्गतका व्यवस्थाहरु लागु हुनेछन् ।

संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यहरुमा गरिएको खर्च संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नपर्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।