काठमाडाैं – पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले निम्ताउँदै गरेको संकट न्यूनीकरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेकामा सरोकारहरूले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवसका अवसरमा काठमाडाैंमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठीअन्तर्गत आज दोस्रो दिनको सत्रमा सहभागी विभिन्न सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले सबै सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

‘जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिम पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको छ, यसले हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमताल फुट्ने तथा हिमपहिरोको जोखिम छ’, उनले भने, ‘यी र यस्ता समस्या समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय एक्लैले सम्भव छैन । अन्य सरकारी निकाय, दातृ निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकार भएका निकायहरूको पनि सहयोग जरुरी छ ।’

ढुंगानाका अनुसार संघीय व्यवस्थापन कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रबाट जलवायु वित्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन र ती निकायबाट समयमा बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको छ । ‘हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक असर समाधान गर्न प्रभावकारी अनुसन्धान हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) अझै महत्कांक्षी बन्ने छ, आवश्यक पर्ने लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।’

जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले जलवायुजन्य संकट समाधानका लागि आवश्यकता अनुसारको जलवायु वित्त अभाव रहेको भन्दै केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका कोषहरूमा पनि रकम कम छ, तर पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी) बाट नेपाल बाहिरियो भने हामीले त्यसपछि जलवायु वित्तदेखि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा नपाउन सक्छौँ, यसका लागि आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी हुनुपर्छ ।’

जलवायुविद् डा. विमल रेग्मीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गइरहेको भन्दै जलवायुजन्य संकट समाधान गर्न पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । ‘जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी अन्य देशमा भएका राम्रा अभ्यासको सिकाइबाट नेपालमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रविधि विकासमा लगानी बढाउन जरुरी छ, लगानी नगरेसम्म प्रतिफल आउन सक्दैन ।’